Social Media: Reservation Hatao Andolan ने पार किए 48 लाख फॉलोअर्स, आरक्षण खत्म करने की मांग तेज

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सोशल मीडिया पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक नया ऑनलाइन अभियान तेजी से चर्चा में है। ‘Reservation Hatao Andolan’ (RHA) नाम का इंस्टाग्राम अभियान कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच गया है। इस social media अभियान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 48 लाख (4.8 मिलियन) फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिससे यह हाल के समय के सबसे चर्चित डिजिटल अभियानों में शामिल हो गया है । यह social media अभियान जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहा है 

इस social media अभियान की लोकप्रियता उस समय तेजी से बढ़ी, जब NEET परीक्षा विवाद और उसके बाद हुए छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी । इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई नए डिजिटल अभियानों को भी व्यापक समर्थन मिला। Reservation Hatao Andolan social media अभियान के संचालकों का दावा है कि वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और यह एक नागरिक-आधारित आंदोलन है 

अभियान संचालित करने वाले अकाउंट ने अपने प्रोफाइल में खुद को “नागरिकों द्वारा समर्थित एक जन आंदोलन” बताया है। अकाउंट केवल भारतीय सेना (Indian Army) के आधिकारिक हैंडल को फॉलो करता है । प्रोफाइल में “Educate, Agitate, Organize” और “सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान” जैसे संदेश भी लिखे गए हैं । इस social media अभियान का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार (Policy Reform) की मांग करना है 

अभियान की प्रमुख मांगों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण समाप्त करना, उसकी जगह आर्थिक आधार पर सहायता व्यवस्था लागू करना तथा सरकारी आवेदन, प्रवेश और रोजगार प्रक्रियाओं से जाति संबंधी घोषणा (Caste Declaration) को हटाना शामिल है । RHA का दीर्घकालिक लक्ष्य “एक राष्ट्र, एक पहचान – भारतीय” है और इसका नारा है “आरक्षण हटाओ, जातिवाद हटाओ” 

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी मांगें अभियान से जुड़े समूह के दावे और विचार हैं। आरक्षण व्यवस्था से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होती है । फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया है। इस social media अभियान के बढ़ते प्रभाव ने आरक्षण की बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है, लेकिन इसकी सफलता को ऑनलाइन लोकप्रियता से परे वास्तविक नीति परिवर्तन तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी 

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