DC आलोक कुमार ने हर महीने 3 से 4 केंद्रों के औचक निरीक्षण का दिया निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जामताड़ा। जिले में प्रसव पूर्व लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और सख्त करने का फैसला लिया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में PC-PNDT एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई।
बैठक में जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्थिति, पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन और अब तक किए गए निरीक्षण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से इस महीने किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट और सभी केंद्रों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली।
अल्ट्रासाउंड केंद्रों का होगा नियमित निरीक्षण
बैठक में बताया गया कि दो संस्थानों ने अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन बंद करने के लिए आवेदन दिया है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित संस्थानों से मशीन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक अंडरटेकिंग लेने और नियमों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
डीसी ने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच के साथ-साथ औचक निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर महीने कम से कम 3 से 4 अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया जाए और इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
लिंग जांच पर प्रशासन की नजर
उपायुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने होंगे।
यदि किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र में प्रसव पूर्व लिंग जांच या PC-PNDT एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित केंद्र के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के पालन में लापरवाही नहीं
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को PC-PNDT एक्ट और निर्धारित SOP का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. एस.के. मिश्रा, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. दिनेश प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निलेश कुमार, डॉ. सना अदालिब, डीपीएम प्रदीप महतो समेत संबंधित पदाधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।