सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज जरूरी, हर वार्ड में वेंडर मार्केट की तैयारी; अनावश्यक रोड कट और अतिक्रमण पर भी होगी कार्रवा
रांची: राजधानी रांची की बढ़ती आबादी और शहर के लगातार हो रहे विस्तार के बीच सरकार ने शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शहर के विकास के लिए ऐसी दीर्घकालिक और समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें सिर्फ सड़क और भवन ही नहीं, बल्कि ड्रेनेज, ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन, वेंडिंग, पार्क, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाएं भी शामिल हों।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी और तय समयसीमा के भीतर काम पूरा कराने पर जोर दिया।
सड़क के साथ ड्रेनेज भी जरूरी
बारिश के दौरान रांची के कई इलाकों में होने वाले जलजमाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की योजना में ही ड्रेनेज व्यवस्था शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क की मूल परियोजना और डिजाइन तैयार करते समय जल निकासी की व्यवस्था को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
सड़क के दोनों किनारों पर पर्याप्त ड्रेनेज के साथ पैदल चलने वालों के लिए भी उचित जगह सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसे इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया गया, जहां बारिश के दौरान बार-बार पानी जमा होता है। इन स्थानों पर प्रभावी और स्थायी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़क की चौड़ाई, जल निकासी, पैदल यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर भविष्य की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन तैयार किया जाए। वहीं, जो सड़कें पहले से बन चुकी हैं और जहां जलजमाव की समस्या बनी हुई है, वहां तकनीकी अध्ययन कर ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया गया।
हर वार्ड में विकसित हों वेंडर मार्केट
रांची की सड़कों पर ठेला, गुमटी और दूसरी छोटी दुकानों के जरिए रोजगार चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान देने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर वार्ड में जरूरत के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम किया जाए। इससे सड़क किनारे लगने वाले अनियोजित बाजार को व्यवस्थित करने और उसकी वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी।
हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि शहर को व्यवस्थित करने के नाम पर वेंडर्स की आजीविका पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधायुक्त वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।
अनावश्यक रोड कट होंगे बंद
रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सड़कों पर बने अनावश्यक कटों को चिन्हित करने और जरूरत के मुताबिक उन्हें बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए टर्निंग की व्यवस्था केवल निर्धारित और सुरक्षित चौक-चौराहों से होनी चाहिए। अनियोजित रोड कट के कारण कई जगह यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और जाम की स्थिति बनती है। अधिकारियों को ऐसे सभी स्थानों का अध्ययन कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।
बसों के रूट और समय का तैयार होगा डेटा
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रांची में संचालित सभी बसों का विस्तृत डेटा तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। इसके तहत शहर में चलने वाली बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य बसों के संचालन को बेहतर बनाना और शहर की सड़कों पर अनावश्यक यातायात दबाव को कम करना है।
बैठक के दौरान रांची के रोड नेटवर्क, फ्लाईओवर, पार्क, प्रमुख चौक-चौराहों, यातायात व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही रांची के मास्टर प्लान और आने वाले वर्षों में शहर के विकास के लिए तैयार की जाने वाली कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।
लटकते तारों के जाल से मिलेगी निजात
रांची की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खंभों पर लिपटे और पेड़ों की शाखाओं से लटक रहे अनावश्यक तथा अनुपयोगी तारों की पहचान कर उन्हें हटाने को कहा। वहीं, जो तार उपयोग में हैं, उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से लगाने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तारों का बेतरतीब जाल शहर की खूबसूरती को प्रभावित करने के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने नए केबल बिछाने के दौरान निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और बार-बार सड़कों की खुदाई से बचने के लिए अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने पर जोर दिया। केबल और अन्य उपयोगिताओं के लिए निर्धारित कॉरिडोर या डक्ट तैयार करने की दिशा में भी काम करने को कहा गया, ताकि भविष्य में बार-बार सड़क काटने की जरूरत न पड़े।
सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग की समस्या का समाधान करने तथा प्रभावित लोगों को व्यवस्थित और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
रांची के साथ दूसरे शहरों के लिए भी बनेगा मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में शहरी विकास की योजनाएं केवल राजधानी रांची तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों को भी सुनियोजित और आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
इसके लिए शहरों को जोन के आधार पर विभाजित कर वहां की आबादी, स्थानीय जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं के अनुसार विकास की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास की कार्ययोजना में सड़क नेटवर्क, ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, वेंडर व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, पार्क और हरित क्षेत्र जैसे सभी जरूरी पहलुओं को शामिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्य समय पर पूरे हों।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री, एसएसपी राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
क्या बदलेगा?
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद रांची में सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज, अनावश्यक रोड कट पर कार्रवाई, वेंडर्स के लिए अलग बाजार, बसों के रूट और समय की बेहतर व्यवस्था, लटकते तारों को व्यवस्थित करने और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम तेज होने की उम्मीद है। साथ ही, सरकार रांची के अलावा राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों के लिए भी दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दे रही है।