केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यभर में अभियान तेज। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, कारोबारी, कंपनी मालिक, डुप्लीकेट कार्डधारी और महीनों से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों पर होगी कार्रवाई।
रांची: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गलत तरीके से राशन का लाभ लेने वाले अपात्र लाभुकों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने “राइटफुट टारगेटिंग” अभियान के तहत राज्य के 6,29,973 अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान की है और उनके राशन कार्ड तत्काल निरस्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 अगस्त 2026 तक चिन्हित अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड सूची से नहीं हटाए गए, तो इसी अनुपात में झारखंड के लिए खाद्यान्न आवंटन (राशन कोटा) में कटौती की जा सकती है। इस निर्देश के बाद झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को पत्र भेजकर 25 अगस्त तक चिन्हित अपात्र राशन कार्डों को हर हाल में निरस्त करने का निर्देश दिया है, ताकि तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके।
जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार:
- 1,272 सरकारी कर्मचारी गरीबों के लिए निर्धारित राशन योजना का लाभ लेते पाए गए।
- 1,84,810 आयकरदाता भी राशन कार्ड का उपयोग कर रहे थे।
- 15,493 बड़े कारोबारी (ग्रॉस टर्नओवर वाले) भी लाभार्थियों की सूची में शामिल मिले।
- 13,087 कंपनियों के मालिकों के नाम भी राशन कार्ड सूची में दर्ज पाए गए।
- 21,442 चारपहिया वाहन मालिक भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे थे।
- 1,10,142 डुप्लीकेट राशन कार्डधारी चिन्हित किए गए हैं।
- वहीं 1,77,751 ऐसे कार्डधारी, जिन्होंने पिछले छह महीनों से लगातार राशन नहीं लिया, उनके कार्ड भी निरस्त करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल वास्तविक और पात्र गरीब परिवारों तक खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है। अपात्र लाभुकों को हटाकर राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। सभी जिलों में सत्यापन और कार्ड निरस्तीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।