रांची/नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय हितधारक परामर्श (National Stakeholders’ Consultation 2026) के दौरान राज्य को देश का अग्रणी AI आधारित गवर्नेंस मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा विजन पेश किया। नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित कार्यक्रम में सरकार ने Vision 2050 के तहत डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रोडमैप जारी किया।
AI से बदलेगी सरकारी व्यवस्था
सरकार का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में लागू कर सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना है। इससे लोगों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
AI पॉलिसी 2026-31 का प्रस्ताव
कार्यक्रम में झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026-2031 का प्रस्ताव भी रखा गया। इस नीति के तहत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में AI तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार AI उपयोग पर विशेष जोर रहेगा।
मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनेगा गेम चेंजर
सरकार Chief Minister Data Intelligence Platform (CM-DIP) विकसित करेगी। यह AI आधारित प्लेटफॉर्म सरकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण और पंचायत स्तर तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने की योजना भी बनाई गई है।
तीन प्रमुख AI परियोजनाएं
राज्य सरकार ने तीन प्रमुख AI आधारित परियोजनाओं की भी घोषणा की है:
- Chief Minister Data Intelligence Platform (CM-DIP)
- Health & Nutrition Vigilance System (HNVS)
- Critical Minerals Administration System (CMAS)
इनके जरिए शासन, स्वास्थ्य सेवाओं और खनिज प्रशासन को अधिक आधुनिक और डेटा आधारित बनाया जाएगा।
₹1,150 करोड़ का निवेश
सरकार अगले पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ का निवेश AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल तकनीक, नवाचार और सरकारी विभागों में AI के उपयोग को बढ़ावा देने पर करेगी।
रांची में बनेगा 100.97 एकड़ का IT पार्क
रोडमैप के तहत रांची में 100.97 एकड़ में अत्याधुनिक IT पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
Vision 2050 के बड़े लक्ष्य
झारखंड सरकार ने Vision 2050 के तहत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं:
- ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना
- 50 से अधिक Global Capability Centres (GCC) स्थापित करना
- 1,000 से ज्यादा AI स्टार्टअप तैयार करना
- AI क्षेत्र में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना
युवाओं के लिए स्किलिंग पर जोर
सरकार AI शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, स्टार्टअप और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए AI मिशन, AI क्लाउड, AI पार्क, AI इनोवेशन हब, AI इनोवेशन जोन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी।
निवेशकों को दिया आमंत्रण
राज्य सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों को झारखंड में AI आधारित गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार परियोजनाओं में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। Vision 2050 के जरिए झारखंड का लक्ष्य खुद को देश के अग्रणी AI, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी आधारित औद्योगिक विकास वाले राज्यों में स्थापित करना है।