Food Grain Distribution: हेमंत सोरेन ने 60 लाख क्विंटल लक्ष्य की समीक्षा, दाल भात केंद्रों के विस्तार और पारदर्शिता पर जोर

1. Food Grain Distribution: मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा

Food grain distribution को लेकर झारखंड सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय, रांची में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस food grain distribution बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के कार्य प्रगति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस food grain distribution समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए और खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

2. Food Grain Distribution: तकनीक आधारित निगरानी पर जोर

Food grain distribution की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने कहा कि food grain distribution गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा के समान है। इसलिए इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए।

3. Food Grain Distribution: दाल भात केंद्रों का विस्तार और शहरी श्रमिकों के लिए योजना

Food grain distribution के तहत संचालित दाल भात योजना के अंतर्गत वर्तमान में 370 केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर लोगों से 5 रुपये की राशि लेकर भरपेट भोजन कराया जाता है।

दाल भात योजना के विस्तार के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के भीतर कार्यरत शहरी श्रमिकों के लिए जगह चिन्हित कर दाल भात केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि food grain distribution का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

4. Food Grain Distribution: धान अधिप्राप्ति और किसानों को भुगतान की स्थिति

Food grain distribution की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति और किसानों को भुगतान की स्थिति की जानकारी ली।

धान अधिप्राप्ति के आंकड़े:

मुख्यमंत्री ने कारीमाटी के किसान निगम प्रसाद उपाध्याय से ऑनलाइन बातचीत कर food grain distribution के तहत धान बिक्री एवं उसके एवज में हुए भुगतान की जानकारी ली। किसान ने बताया कि उन्होंने 160 क्विंटल धान पैक्स के माध्यम से बिक्री की थी, जिसका भुगतान एक ही दिन में मिल गया।

5. Food Grain Distribution: पीवीटीजी डाकिया योजना की समीक्षा

Food grain distribution के तहत संचालित विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीवीटीजी डाकिया योजना) की भी समीक्षा की गई।

पीवीटीजी योजना के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि डोर स्टेप के तहत पीवीटीजी परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न सभी को नियमित रूप से मिलता रहे।

6. Food Grain Distribution: गोदाम निर्माण एवं मरम्मत पर निर्देश

Food grain distribution के सुचारू संचालन के लिए गोदामों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने गोदाम मरम्मती एवं नए गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

गोदाम से जुड़े निर्देश:

मुख्यमंत्री ने food grain distribution से जुड़ी अन्य योजनाओं जैसे सोना-सोवरन धोती-साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना आदि की भी विस्तृत समीक्षा की।

7. Food Grain Distribution: बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस food grain distribution समीक्षा बैठक में निम्नलिखित गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे:

8. बाहरी संसाधन (External Resources)

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खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड:
👉 Jharkhand Food and Public Distribution Department

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की आधिकारिक जानकारी:
👉 NFSA – Department of Food and Public Distribution

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में विस्तृत जानकारी:
👉 Consumer Protection Act – Ministry of Consumer Affairs

Food Grain Distribution – सारांश तालिका

Food Grain Distribution – मुख्य बिंदु

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