झारखंड सरकार राज्य के करीब 6000 एकल विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इन विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है । Department of Education का यह कदम स्थायी नियुक्ति होने तक स्कूलों में पढ़ाई बाधित न होने देना और शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार करना है।
Department of Education के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में लगभग 9,452 एकल शिक्षक विद्यालय संचालित हैं । इनमें से करीब 6,000 स्कूल ऐसे हैं, जहां 30 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं और अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है । Department of Education के इस प्रस्ताव से इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
Department of Education के प्रस्ताव के अनुसार, संविदा शिक्षक बनने के लिए JETET (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । JETET Jharkhand Academic Council द्वारा आयोजित की जाती है और इसके Paper 1 एवं Paper 2 दोनों पेपर होते हैं । नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों और रोस्टर का पालन किया जाएगा। Department of Education की योजना है कि संबंधित जिले और प्रखंड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए । यदि स्थानीय स्तर पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य क्षेत्रों के पात्र अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा।
Department of Education ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या के अनुसार होगी । आवश्यकता के आधार पर एक विद्यालय में एक से तीन शिक्षकों तक की नियुक्ति की जा सकती है । Department of Education का लक्ष्य है कि भविष्य में स्थायी नियुक्तियां होने तक इन संविदा शिक्षकों की सेवाएं ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो ।
Department of Education के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को सहायक अध्यापकों के समान मानदेय दिया जा सकता है । इससे योग्य अभ्यर्थियों को आकर्षित करने और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने में Department of Education को मदद मिलेगी। Department of Education के आंकड़ों के अनुसार, एकल शिक्षक वाले 9,452 विद्यालयों में लगभग 4,40,346 विद्यार्थी नामांकित हैं ।
Department of Education के सामने बड़ी चुनौती
Department of Education के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के विशाल संख्या में एकल शिक्षक विद्यालयों को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना है । Department of Education के अंतर्गत 7,930 से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रहे हैं । Economist Jean Drèze के अनुसार, झारखंड की प्राथमिक शिक्षा देश में सबसे खराब स्थिति में है और Department of Education को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे ।
सुप्रीम कोर्ट ने भी Department of Education को निर्देश दिया है कि वह संविदा शिक्षकों की नियमितीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और 50 प्रतिशत स्थायी पदों को संविदा शिक्षकों के लिए आरक्षित करने के नियम का पालन करे । Court ने यह भी कहा कि Department of Education को हर साल भर्ती परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए ताकि संविदा शिक्षकों को स्थायी होने का उचित अवसर मिल सके ।
Department of Education की अन्य भर्ती योजनाएं
Department of Education के अंतर्गत Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) ने भी Para Teacher Recruitment 2026 के तहत 7,299 Assistant Teacher पदों के लिए अधिसूचना जारी की है । Department of Education के इस भर्ती अभियान में 6,101 Regular और 1,198 Backlog पद शामिल हैं ।
बाहरी संसाधन
Department of Education – झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.jharkhand.gov.in/school-education
Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) की आधिकारिक वेबसाइट: https://jssc.jharkhand.gov.in
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