कैबिनेट ने पीएम-किसान के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी। पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल ₹6,000 मिलते रहेंगे। साथ ही ‘समुद्र मंथन’ मिशन, पीएम सूर्य सरोवर योजना, खेलो इंडिया विस्तार और बंदरगाह नीति में बदलाव को भी मंजूरी मिली।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के संचालन के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
कैबिनेट ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण मिशन को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर ₹84,084 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य देश में घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है।इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में खेलो इंडिया कार्यक्रम के विस्तार और देश के प्रमुख बंदरगाहों में भूमि आवंटन की संशोधित नीति को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खेलों के विकास और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को नई गति मिलेगी।सरकार के अनुसार, इन सभी निर्णयों का उद्देश्य देश के किसानों को मजबूत आर्थिक आधार देना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है।