झारखंड में VB-G RAM G योजना की निगरानी के लिए बनेगी राज्य परिषद, 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे शामिल

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, योजना की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और शिकायत निवारण व्यवस्था पर रहेगा फोकस

रांची। झारखंड में VB-G RAM G योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद बनाने की तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। परिषद में सरकारी अधिकारियों के साथ कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

इस परिषद का उद्देश्य योजना के कामकाज की निगरानी करने के साथ उसकी प्रगति का मूल्यांकन, सुझाव देना और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को मजबूत करना होगा।

मुख्यमंत्री होंगे परिषद के अध्यक्ष

प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।

राज्य स्तरीय सामान्य सभा में पंचायती राज, वित्त, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण और श्रम एवं कौशल विकास जैसे विभागों से जुड़े मंत्री सदस्य होंगे।

इसके अलावा मुख्य सचिव तथा संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव भी परिषद में शामिल होंगे। योजना आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। राज्य सरकार कम से कम 15 गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित करेगी।

योजनाओं की निगरानी से लेकर शिकायतों की समीक्षा तक

राज्य परिषद का प्रमुख काम VB-G RAM G योजना के प्रभावी संचालन और निगरानी को सुनिश्चित करना होगा। परिषद योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और योजना से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।

इसके साथ ही परिषद वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने, निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करने का काम भी करेगी। जहां जरूरत महसूस होगी, वहां व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें दी जाएंगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी संचालन समिति

योजना के रोजमर्रा के संचालन, विभागों के बीच समन्वय और निगरानी के लिए अलग से राज्य स्तरीय संचालन समिति भी गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। राज्य सरकार चाहे तो अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

संचालन समिति योजना की तकनीकी और परिचालन जरूरतों, डिजिटल सिस्टम, निगरानी तंत्र और प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर मार्गदर्शन देगी। इसका उद्देश्य राज्य में योजना के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से संचालित करना होगा।

125 दिनों के रोजगार की गारंटी

VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होने की बात कही गई है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। झारखंड में इसके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावित परिषद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी।