झारखंड को मिड-डे-मील के लिए मिले 302.13 करोड़ रुपये, जानें किस जिले को कितना मिला

पीएम पोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राशि जारी, 181.27 करोड़ केंद्रांश और 120.85 करोड़ रुपये राज्यांश; रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय में भी होगा खर्च

रांची। झारखंड में सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 302.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें 181.27 करोड़ रुपये केंद्रांश और 120.85 करोड़ रुपये राज्यांश शामिल हैं।

झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को भारत सरकार से स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार आवंटित राशि का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

यह राशि मुख्य रूप से स्कूलों में भोजन तैयार करने की सामग्री की लागत और रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान में इस्तेमाल की जाएगी।

गिरिडीह और पलामू को मिला बड़ा आवंटन

जिलावार आवंटन में गिरिडीह को करीब 15.62 करोड़ रुपये केंद्रांश दिया गया है, जबकि पलामू को करीब 14.93 करोड़ रुपये केंद्रांश मिला है।

वहीं, रांची के लिए 9.85 करोड़ रुपये केंद्रांश और 6.56 करोड़ रुपये राज्यांश निर्धारित किए गए हैं। इस तरह रांची को कुल करीब 16.42 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

अन्य जिलों के लिए केंद्रांश का आवंटन इस प्रकार है:

• गढ़वा: करीब 9.27 करोड़ रुपये
• गुमला: करीब 6.86 करोड़ रुपये
• पूर्वी सिंहभूम: करीब 7.13 करोड़ रुपये
• सरायकेला: करीब 8.49 करोड़ रुपये
• खूंटी: करीब 3.22 करोड़ रुपये
• लोहरदगा: करीब 2.79 करोड़ रुपये
• सिमडेगा: करीब 3.98 करोड़ रुपये

बालवाटिका और कक्षाओं के लिए तय हुई अवधि

पीएम पोषण योजना के तहत बालवाटिका के लिए 112 दिन और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 107 दिन की अवधि के लिए राशि जारी की जाएगी।

प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्कूलों से प्राप्त बिल और वाउचर की जांच करेंगे। इसके बाद पोर्टल पर संबंधित विपत्र तैयार किया जाएगा। स्कूलों को बची हुई राशि का भुगतान पहले से जारी राशि का हिसाब-किताब पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।

रसोइया-सहायिकाओं के मानदेय के लिए भी राशि

रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए जिलों को अलग-अलग अवधि के हिसाब से राशि दी गई है।

आठ जिलों को अप्रैल 2026 के एक महीने के मानदेय की राशि मिली है। वहीं 14 जिलों को मई से सितंबर 2026 तक पांच महीने के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा 10 जिलों को मई से अगस्त 2026 तक चार महीने के मानदेय का आवंटन किया गया है।

इस आवंटन से पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में भोजन की व्यवस्था के साथ रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।