झारखंड में उच्च शिक्षा को नई रफ्तार: विश्वविद्यालयों में जल्द भरेंगी रिक्तियां, इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होंगे नए कोर्स

रांची: झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने, इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने और छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्य के छात्रों को मिलेगी लाइव ऑनलाइन क्लास की सुविधा

बैठक में निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और बीआईटी सिंदरी से होगी।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होंगे नए कोर्स

मुख्यमंत्री ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नए और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संस्थानों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने पर भी जोर दिया गया।

15 दिनों में सक्रिय होगा झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग (JUSC) को अगले 15 दिनों के भीतर पूरी तरह सक्रिय किया जाए, ताकि शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी पूरी तरह कार्यरत

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूरी तरह कार्यरत किया जाएगा, जिससे कोचिंग संस्थानों की निगरानी और नियमन बेहतर तरीके से हो सके।

बीआईटी सिंदरी बनेगा यूनिटरी विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री ने बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने पर सहमति दी। इसके लिए जल्द ही विधानसभा में संबंधित विधेयक लाया जाएगा।

पीपीपी मोड पर बनेंगे स्किल सेंटर

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से झारखंड से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों और दुमका पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों को भी योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

झारखंड में बनेंगे तकनीकी शिक्षा क्लस्टर

राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करेगी। प्रस्तावित जिलों में गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं।

सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना सके।