सरकारी कर्मचारियों के लिए EV कार खरीदना होगा पहली पसंद, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय
New Delhi: केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। नए प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की शुद्ध डीलर कीमत (NDP) निर्धारित की गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।
पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों की जगह आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि मंत्रालय और विभाग अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को बदलते समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर बढ़ेगा जोर
सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके जरिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रिक और पारंपरिक कारों की कीमतों के साथ उनके पूरे उपयोगकाल में होने वाले खर्च का आकलन करने के बाद खरीद की निर्धारित सीमा में बदलाव किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदने पर बताना होगा कारण
नए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या उसका इस्तेमाल करने को व्यावहारिक नहीं मानता है, तो उसे पेट्रोल या डीजल कार खरीदने के लिए उचित कारण बताने होंगे। इसके लिए व्यय विभाग से विशेष छूट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
