झारखंड में SIR की समीक्षा: नो मैपिंग के 56.41% और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79.63% मामलों का निष्पादन, कई जिलों में धीमी रफ्तार
Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की जिलावार समीक्षा की गई। 12 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में नो मैपिंग श्रेणी के 56.41 प्रतिशत, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79.63 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के 98.67 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।
नो मैपिंग के 7.91 लाख मामलों का निष्पादन
आंकड़ों के अनुसार, राज्य में नो मैपिंग श्रेणी के कुल 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 मामलों का निष्पादन हो चुका है। इस श्रेणी में राज्य की कुल प्रगति 56.41 प्रतिशत दर्ज की गई है।
जिलावार प्रदर्शन की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम 99.97 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर सबसे आगे है। इसके बाद लोहरदगा में 98.54 प्रतिशत, देवघर में 86.36 प्रतिशत, रामगढ़ में 68.08 प्रतिशत और धनबाद में 67.73 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है।
वहीं, इस श्रेणी में साहिबगंज 35.26 प्रतिशत, पलामू 36.05 प्रतिशत, जामताड़ा 37.81 प्रतिशत, पाकुड़ 43.05 प्रतिशत और गिरिडीह 46.59 प्रतिशत मामलों के निष्पादन के साथ पीछे हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79.63 प्रतिशत मामलों का निपटारा
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में राज्यभर के कुल 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस तरह राज्य में 79.63 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।
इस श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है। वहीं, लोहरदगा में 99.99 प्रतिशत, गुमला में 93.32 प्रतिशत, खूंटी में 91.56 प्रतिशत और कोडरमा में 91.04 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है।
दूसरी ओर, पलामू में 61.45 प्रतिशत, साहिबगंज में 63.47 प्रतिशत, पाकुड़ में 64.96 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां में 68.18 प्रतिशत और जामताड़ा में 70.65 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन हो सका है।
अन्य श्रेणी में 98.67 प्रतिशत काम पूरा
अन्य श्रेणी के तहत राज्य में कुल 1,61,65,853 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1,59,50,081 मामलों का निष्पादन हो चुका है। इस श्रेणी में राज्य की प्रगति 98.67 प्रतिशत है।
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सिमडेगा और लोहरदगा ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है। वहीं, खूंटी में 99.98 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम में 99.93 प्रतिशत, देवघर में 99.91 प्रतिशत और गढ़वा में 99.88 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है। इस श्रेणी में अब कुछ ही जिलों में मामूली काम बाकी है।
CEO ने धीमी प्रगति वाले जिलों को दिया तेजी लाने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिलावार प्रदर्शन के आधार पर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जा रही है। विशेष रूप से कम प्रगति वाले जिलों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने पर ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है।
पश्चिमी सिंहभूम में ऋणात्मक आंकड़े की बताई गई वजह
समीक्षा के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या ऋणात्मक (माइनस) दिखाई दे रही है। इसका कारण संबंधित मतदाताओं का दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित होना बताया गया है।
