1. Department of Women, Child Development and Social Security – क्या है पूरा मामला?
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस department of women, child development and social security की बैठक में राज्य की योजनाओं और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.
Department of women, child development and social security की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया.
बैठक में department of women, child development and social security के तहत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने और सखी वन स्टॉप सेंटर के उपयोग के प्रति महिलाओं को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया.
सबसे बड़ा निर्देश: बाल विवाह मुक्त झारखंड की दिशा में तेजी से काम करें.
2. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक
Department of women, child development and social security की यह बैठक 26 मई 2026 को आयोजित की गई:
बैठक की जानकारी:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| तारीख | 26 मई 2026 |
| स्थान | झारखंड मंत्रालय, रांची |
| अध्यक्षता | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन |
| प्रेस विज्ञप्ति | क्रमांक – 204/2026 |
बैठक में department of women, child development and social security के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
3. CM के 5 बड़े निर्देश
Department of women, child development and social security की बैठक में मुख्यमंत्री ने 5 बड़े निर्देश दिए:
| क्रम | निर्देश |
|---|---|
| 1 | बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाई जाए |
| 2 | मिशन मोड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाएं |
| 3 | सखी वन स्टॉप सेंटर के उपयोग के प्रति महिलाओं को जागरूक करें |
| 4 | रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज करें |
| 5 | छूटे हुए पात्र लाभुकों को मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और मईयां सम्मान योजना से जोड़ें |
ये सभी निर्देश department of women, child development and social security के लिए अहम हैं.
4. बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाई जाए
Department of women, child development and social security की बैठक में बाल विवाह पर सख्त रुख अपनाया गया:
बाल विवाह पर विशेष फोकस:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रभावित जिले | गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा |
| कार्रवाई | अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें |
| कानूनी कार्रवाई | बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई |
मुख्यमंत्री ने कहा:
“बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाई जाए।”
सुझाव:
- बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर/वॉलेंटियर बनाएं
- ऑडियो-वीडियो और सोशल मीडिया से जागरूकता फैलाएं
- स्कूल-कॉलेज की छात्राओं को भी जागरूक करें
5. मिशन मोड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाएं
Department of women, child development and social security के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने का निर्देश:
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्देश:
| निर्देश | विवरण |
|---|---|
| मॉडल आंगनबाड़ी | मिशन मोड में बनाए जाएं |
| भवन | जीर्ण-शीर्ण और किराए के भवनों को बदलें |
| सुविधाएं | बिजली, शौचालय, पेयजल की बेहतर व्यवस्था |
विशेष ध्यान:
- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र
- सरकारी विद्यालय परिसरों में शिफ्ट करने का कार्य
- CSR और DMF फंड का उपयोग
6. सखी वन स्टॉप सेंटर के उपयोग के प्रति महिलाओं को करें जागरूक
Department of women, child development and social security की बैठक में सखी वन स्टॉप सेंटर पर जोर दिया गया:
सखी वन स्टॉप सेंटर के निर्देश:
| निर्देश | विवरण |
|---|---|
| जागरूकता | महिलाओं को इसकी जानकारी दें |
| समन्वय | स्थानीय पुलिस प्रशासन से जोड़ें |
| महिला हेल्पलाइन | नंबर को लेकर जागरूकता बढ़ाएं |
मुख्यमंत्री ने कहा:
“हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करें और शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें।”
7. रिक्त पदों को भरने के निर्देश
Department of women, child development and social security में कई पद रिक्त हैं:
रिक्त पदों की जानकारी:
| पद | रिक्तियां |
|---|---|
| सीडीपीओ | 106 |
| महिला पर्यवेक्षिका | 433 |
| आंगनबाड़ी सेविका | 583 |
| आंगनबाड़ी सहायिका | 897 |
मुख्यमंत्री ने कहा:
“इन रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए।”
8. मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और मईयां सम्मान योजना की समीक्षा
Department of women, child development and social security के तहत इन योजनाओं की समीक्षा हुई:
पेंशन योजना के निर्देश:
| निर्देश | विवरण |
|---|---|
| पात्रों को जोड़ें | निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को पेंशन योजना से जोड़ें |
| छूटे हुए लाभुक | मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना से छूटे हुए लाभुकों को भी जोड़ें |
मुख्यमंत्री ने कहा:
“निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को पेंशन योजना अक्षादित करना सुनिश्चित करें।”
9. अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा
Department of women, child development and social security की बैठक में इन योजनाओं की भी समीक्षा हुई:
समीक्षा की गई योजनाएं:
| योजना | उद्देश्य |
|---|---|
| सावत्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना | किशोरियों का कल्याण |
| मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | कन्याओं के विवाह में सहायता |
| राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना | विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन |
| दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना | दिव्यांगों को शिक्षा सहायता |
| दिव्यांग जनों को विशेष उपकरण योजना | दिव्यांगों को सहायक उपकरण |
10. बाहरी संसाधन (DoFollow लिंक)
Department of women, child development and social security से जुड़ी अधिक आधिकारिक जानकारी के लिए:
- झारखंड सरकार का आधिकारिक पोर्टल – राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – राष्ट्रीय योजनाओं के दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) – महिलाओं के अधिकारों की जानकारी
ये बाहरी लिंक department of women, child development and social security को और गहराई से समझने में मदद करेंगे.
11. निष्कर्ष – महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए ठोस कदम
Department of women, child development and social security की इस बैठक ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण की दिशा में अहम कदम उठाए हैं.
मुख्य बातें (एक नजर में):
| क्रम | बातें |
|---|---|
| 1 | Department of women, child development and social security की बैठक CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में |
| 2 | बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के सख्त निर्देश |
| 3 | मिशन मोड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की योजना |
| 4 | सखी वन स्टॉप सेंटर के उपयोग के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के निर्देश |
| 5 | हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का आदेश |
विभाग की प्राथमिकताएं:
| प्राथमिकता | विवरण |
|---|---|
| बाल विवाह मुक्त झारखंड | सख्त कानूनी कार्रवाई और जागरूकता |
| मॉडल आंगनबाड़ी | बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं |
| महिला सशक्तिकरण | सखी वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन का प्रभावी उपयोग |
| सामाजिक सुरक्षा | पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक |
निष्कर्ष: Department of women, child development and social security की इस बैठक ने साबित कर दिया कि झारखंड सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बाल विवाह पर रोक, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, सखी वन स्टॉप सेंटर को मजबूत करना और रिक्त पदों को भरना – ये सभी कदम राज्य के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में उठाए गए हैं. अब इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना अहम है.
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