ERO और BLO सुपरवाइजर समेत कई अधिकारियों की सेवा समाप्त; आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की, 15 सितंबर तक दाखिल होंगे दावे-आपत्तियां
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 की प्रक्रिया के बीच चुनावी कामकाज को लेकर नई चुनौती सामने आई है। अलग-अलग परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद कई पदाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इनमें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) और BLO सुपरवाइजर जैसे पदों पर काम कर रहे अधिकारी भी शामिल हैं।
इनमें कई अधिकारी SIR की प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त थे। सेवा समाप्ति का आदेश जारी होने के बाद उनके चुनाव संबंधी दायित्व खत्म हो गए हैं। इसका असर नोटिस जारी करने, दावों और आपत्तियों की जांच तथा उनके निपटारे पर पड़ने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग अब खाली हुए पदों पर वैकल्पिक अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था कर रहा है।
हटाए गए अधिकारियों की जगह दूसरे अफसर संभालेंगे काम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में SIR की प्रगति और अधिकारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन पदाधिकारियों की सेवा समाप्त हुई है, उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा में भी बदलाव किया जा सकता है।
63.24 लाख मतदाताओं को भेजे जाने हैं नोटिस
SIR के दौरान झारखंड में कुल 63,24,116 मतदाताओं के नाम और विवरण की जांच की जानी है। इन मतदाताओं को नोटिस जारी कर जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर दिया जा रहा है।
इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनका पिछली मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है या जिनके विवरण में समानता अथवा किसी तरह की विसंगति सामने आई है। सबसे ज्यादा 45,55,227 मतदाताओं को तार्किक विसंगति यानी Logical Discrepancy की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में मतदाता को नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने जैसी जानकारी से जुड़े दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।
किस श्रेणी में कितने मतदाता?
SIR के ड्राफ्ट आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 2,21,01,249 ड्राफ्ट मतदाता हैं। इनमें से नोटिस वाली श्रेणी में आने वाले मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है—
| श्रेणी | मतदाताओं की संख्या |
|---|---|
| कुल ड्राफ्ट मतदाता | 2,21,01,249 |
| नोटिस पाने वाले मतदाता | 63,24,116 |
| नो मैपिंग वाले मतदाता | 14,03,205 |
| डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (DSE) | 3,65,684 |
| तार्किक विसंगति वाले मतदाता | 45,55,227 |
15 सितंबर तक दावे और आपत्तियां
SIR की प्रक्रिया में मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।
इससे पहले 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी।
गोड्डा, धनबाद और रांची समेत कई जगह अतिरिक्त AERO
SIR की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को जारी अधिसूचना के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। गोड्डा, धनबाद और रांची समेत कई क्षेत्रों में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इन अधिकारियों की नियुक्ति SIR-2026 की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
आयोग के सामने दोहरी चुनौती
एक तरफ लाखों मतदाताओं के नाम और दस्तावेजों की जांच का काम चल रहा है, तो दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की सेवा समाप्त होने से मानव संसाधन की चुनौती पैदा हुई है। ऐसे में आयोग ने वैकल्पिक अधिकारियों की व्यवस्था शुरू कर दी है। अब नजर इस बात पर है कि नए अधिकारियों की तैनाती के बाद नोटिस, दावे-आपत्तियों और उनकी जांच का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा हो पाता है या नहीं।
फिलहाल मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीख 15 सितंबर 2026 है, जब तक वे SIR से संबंधित अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 14 अक्टूबर तक निपटारा और 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य है।