Birth Certificate के लिए विशेष कैंप: पूर्वी सिंहभूम में 7,238 बच्चों का आधार अटका, जानें पूरी योजना

पूर्वी सिंहभूम जिले में Birth Certificate नहीं होने के कारण हजारों बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। जिले के 7,238 बच्चे इस समस्या से प्रभावित हैं। अब प्रशासन ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिविर आयोजित कर Birth Certificate बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा, ताकि इसके बाद उनका आधार नामांकन कराया जा सके। यह फैसला सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया ।

विषय सूची

1. 7,238 बच्चों का Birth Certificate न होने से अटका आधार
2. विशेष शिविरों में बनेगा Birth Certificate
3. आधार निर्माण के लिए ऑपरेटरों की तैनाती
4. स्कूलों में 70% उपस्थिति का लक्ष्य
5. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अनुभवी शिक्षकों की मदद
6. आवासीय स्कूलों के अधूरे भवन जल्द होंगे पूरे
7. एक महीने में 919 नए बैंक खाते खुले
8. बची हुई साइकिलें जल्द बांटने का निर्देश

1. 7,238 बच्चों का Birth Certificate न होने से अटका आधार

पूर्वी सिंहभूम जिले में Birth Certificate के अभाव में 7,238 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। जन्म प्रमाणपत्र आधार नामांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, खासकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, जिनका बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता। ऐसे बच्चों का आधार उनके Birth Certificate और माता-पिता के आधार नंबर के आधार पर ही बनता है । जिला प्रशासन का मानना है कि बिना आधार के ये बच्चे सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान प्राथमिकता पर किया जा रहा है ।

2. विशेष शिविरों में बनेगा Birth Certificate

जिला प्रशासन ने उन सभी बच्चों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनके पास Birth Certificate नहीं है। इन शिविरों में संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे और जरूरी दस्तावेज पूरे करने के बाद Birth Certificate जारी किया जाएगा । इसके बाद इन्हीं शिविरों में आधार नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, ताकि बच्चों को अलग-अलग जगहों पर भटकना न पड़े। जिले में पहले भी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से फोकस किया गया था ।

3. आधार निर्माण के लिए ऑपरेटरों की तैनाती

बच्चों के आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार में जरूरी अपडेट कराने के काम में तेजी लाने के लिए पर्याप्त संख्या में आधार ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार की नई पहल के तहत सरकारी अस्पतालों, CHCs और PHCs में आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर टैबलेट और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए बच्चों का नामांकन करेंगे । इससे माता-पिता को अस्पताल में ही बच्चे का आधार बनवाने की सुविधा मिलेगी और उन्हें अलग से जिला मुख्यालय या अन्य केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी ।

4. स्कूलों में 70% उपस्थिति का लक्ष्य

समीक्षा बैठक में विद्यार्थियों की स्कूल उपस्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। चाकुलिया, डुमरिया और मुसाबनी प्रखंडों में छात्रों की कम उपस्थिति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिले के सभी प्रखंडों में विद्यार्थियों की कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों को स्कूल स्तर पर लगातार निगरानी करने और कम उपस्थिति वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

5. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अनुभवी शिक्षकों की मदद

जिले के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त और इच्छुक शिक्षकों की सेवाएं लेने की योजना है। उपायुक्त ने विषयवार शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनुभवी शिक्षकों की मदद लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि किसी विषय की पढ़ाई प्रभावित न हो।

6. आवासीय स्कूलों के अधूरे भवन जल्द होंगे पूरे

बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। जुलाई में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में लंबित भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में देरी की वजह से बच्चों के रहने और पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

7. एक महीने में 919 नए बैंक खाते खुले

विद्यार्थियों के बैंक खातों की स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि पिछले एक महीने में 919 नए बैंक खाते खोले गए हैं। उपायुक्त ने बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा, ताकि सरकारी योजनाओं की राशि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जा सके। साथ ही आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

8. बची हुई साइकिलें जल्द बांटने का निर्देश

बैठक में स्कूलों में साइकिल वितरण योजना की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वितरण के बाद कुछ साइकिलें अभी बची हुई हैं। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बची हुई साइकिलों को जल्द से जल्द सभी पात्र छात्र-छात्राओं के बीच वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं के योग्य लाभुक बच्चों को किसी भी योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से आधार निर्माण, Birth Certificate, बैंक खाते, स्कूल उपस्थिति, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और छात्र कल्याण योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया गया। 7,238 बच्चों के Birth Certificate न होने से उनका आधार अटका है, जिसे विशेष कैंप के जरिए हल किया जाएगा। प्रशासन की यह पहल सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम है ।

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