JPSC Protest: विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मंत्री बोलीं- सरकार मांगों को लेकर गंभीर
JPSC Protest: विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मंत्री बोलीं- सरकार मांगों को लेकर गंभीर
JPSC Protest का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सोमवार को JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा के बाहर जुटे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया । JPSC Protest के इस दौरान छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है ।
विषय सूची
- JPSC Protest: विधानसभा घेराव के दौरान क्या हुआ
- सरकार का दावा- 98% मांगें मानी गईं
- JPSC Protest में क्या हैं छात्रों की मांगें
- JPSC Protest: क्यों अटकी बातचीत
- JPSC Protest पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान
1. JPSC Protest: विधानसभा घेराव के दौरान क्या हुआ
JPSC Protest के तहत छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया। JPSC Protest में हजारों छात्र रांची के विभिन्न इलाकों से जुटे और विधानसभा की ओर मार्च किया । JPSC Protest के दौरान विधानसभा के गेट नंबर-1 के पास छात्रों की भीड़ बढ़ने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
JPSC Protest में पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया । JPSC Protest के इस दौरान कई छात्र घायल हुए । हालांकि, JPSC Protest में कई छात्रों ने पानी की बौछार के बीच डांस करते हुए अपना विरोध जारी रखा । JPSC Protest के दौरान नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी एम्बुलेंस और स्ट्रेचर पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे ।
2. सरकार का दावा- 98% मांगें मानी गईं
JPSC Protest के बीच सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों को मान लिया गया है । मंत्री सुडिव्या कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने JPSC Protest की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है ।
सरकार ने JPSC Protest के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाने की बात कही है:
- CID जांच: 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग भर्तियों में कथित अनियमितताओं की CID जांच
- ED जांच: वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट: जांच के बाद दोषियों के खिलाफ 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन
- विशेषज्ञ समिति: IIT-ISM, IIM रांची और XLRI के प्रतिनिधियों से युक्त विशेषज्ञ समिति का गठन
- तीन JPSC सदस्यों का इस्तीफा: राज्यपाल ने तीन JPSC सदस्यों के इस्तीफे को मंजूरी दी
हालांकि, JPSC Protest में छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हैं और सरकार की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया है ।
3. JPSC Protest में क्या हैं छात्रों की मांगें
JPSC Protest में छात्रों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- CBI जांच: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच
- परीक्षाएं रद्द करें: 14वीं JPSC, JSSC CGL और अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की मांग
- भर्ती प्रणाली में सुधार: JPSC और JSSC में व्यापक सुधार
- आयु सीमा में छूट: कुछ मामलों में आयु सीमा में छूट
- पारदर्शिता: OMR शीट, रिस्पांस शीट और कट-ऑफ का प्रकटीकरण
JPSC Protest में छात्रों ने साफ किया है कि जब तक CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा ।
4. JPSC Protest: क्यों अटकी बातचीत
JPSC Protest में सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है । JPSC Protest के 14वें दिन वार्ता इस मुद्दे पर अटक गई कि छात्र प्रतिनिधिमंडल में पत्रकार और वकील को शामिल किया जाए या नहीं ।
JPSC Protest के तहत छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, लेकिन सरकार चाहती थी कि JPSC Protest के लिए केवल छात्र ही बातचीत करें । JPSC Protest में सरकार ने 98 फीसदी मांगें मानने की बात कही, लेकिन CBI जांच के मुद्दे पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है ।
5. JPSC Protest पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान
JPSC Protest पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हुई है और सरकार JPSC Protest की मांगों को लेकर गंभीर है । उन्होंने कहा कि JPSC Protest पहले से निर्धारित था और सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी।
मंत्री ने दावा किया कि JPSC Protest के दौरान सरकार ने छात्रों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हालांकि, JPSC Protest के वीडियो में पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते देखा गया है ।
JPSC Protest पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि युवाओं को न्याय मिलेगा और अनियमितताओं के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी ।
JPSC Protest का आंदोलन अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। JPSC Protest में छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार के साथ गतिरोध जारी है। JPSC Protest का मामला अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर भी पहुंच गया है, जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है । JPSC Protest का समाधान अब इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार CBI जांच की मांग पर क्या रुख अपनाती है और छात्र अपनी मांगों पर कितने समय तक डटे रहते हैं।
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