झारखंड के 6 एयरपोर्ट के विकास को मिली रफ्तार, ₹122.04 करोड़ से बदलेगी हवाई कनेक्टिविटी

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UDAN योजना के तहत बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग और डाल्टनगंज एयरपोर्ट पर काम जारी; दो चालू, दो तैयार, दो भूमि के इंतजार में

रांची: झारखंड में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)’ के तहत राज्य के छह हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी दी है। इनमें बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग और डाल्टनगंज एयरपोर्ट शामिल हैं।

राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इन छह एयरपोर्टों में से जमशेदपुर और देवघर एयरपोर्ट पहले से परिचालन में हैं, जबकि बोकारो और दुमका एयरपोर्ट का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है।

हालांकि, हजारीबाग और डाल्टनगंज एयरपोर्ट के विकास कार्य में अभी बाधा बनी हुई है। मंत्री ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण आगे का काम शुरू नहीं हो सका है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर ₹122.04 करोड़ स्वीकृत

केंद्र सरकार ने झारखंड में हवाईअड्डा अवसंरचना विकास के लिए ₹122.04 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मंत्रालय के अनुसार, इस स्वीकृत राशि में से अब तक ₹117.61 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जिससे राज्य में एयरपोर्ट सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राज्यसभा में पूछा गया था यह सवाल

राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने सरकार से पूछा था कि UDAN योजना के तहत झारखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले पांच वर्षों में एयरपोर्ट विकास पर कितनी राशि स्वीकृत एवं खर्च की गई है। इसके जवाब में नागरिक विमानन मंत्रालय ने राज्य के एयरपोर्ट विकास की विस्तृत जानकारी साझा की।

संशोधित UDAN योजना से मिलेगा बड़ा लाभ

केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2026 को संशोधित UDAN योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में देशभर में 120 नए गंतव्यों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और करीब 4 करोड़ यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है।

झारखंड के छह एयरपोर्टों का विकास भी इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में पर्यटन, उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, साथ ही आम लोगों के लिए हवाई यात्रा पहले से अधिक सुलभ होगी.

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