Jharkhand Property Update: शहरी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदना हुआ महंगा
झारखंड सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि एवं भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026’ लागू कर दी है। इस Jharkhand Property Update के अनुसार, अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।
सरकार का कहना है कि इस सरचार्ज से प्राप्त राशि संबंधित नगर निकायों को दी जाएगी, जिसका उपयोग सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा।
Jharkhand Property Update: नए नियम की प्रमुख बातें
इस Jharkhand Property Update के तहत:
- सरचार्ज दर: 10 प्रतिशत (निबंधन शुल्क पर)
- लागू क्षेत्र: सभी शहरी निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत)
- उद्देश्य: नगर निकायों का राजस्व बढ़ाना और शहरी विकास को गति देना
- प्रक्रिया: ऑनलाइन भुगतान, सीधे नगर निकायों के खातों में ट्रांसफर
- लागू तिथि: 1 अगस्त 2026 से
Jharkhand Property Update: 50 लाख की संपत्ति पर कितना बढ़ेगा खर्च?
इस Jharkhand Property Update के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदता है, तो उसे पहले की तरह स्टांप शुल्क (4%), निबंधन शुल्क (3%) और GST (5%) देना होगा।
| शुल्क का प्रकार | दर | राशि (50 लाख पर) |
|---|---|---|
| स्टांप शुल्क | 4% | ₹2,00,000 |
| निबंधन शुल्क | 3% | ₹1,50,000 |
| GST | 5% | ₹2,50,000 |
| अतिरिक्त सरचार्ज | 10% (निबंधन शुल्क पर) | ₹35,000 |
| कुल | – | ₹6,35,000 |
पहले कुल शुल्क: 6 लाख रुपये
अब अतिरिक्त सरचार्ज: 35,000 रुपये
नया कुल शुल्क: 6.35 लाख रुपये
इस Jharkhand Property Update के बाद संपत्ति खरीदने वालों की लागत बढ़ गई है।
Jharkhand Property Update: रियल एस्टेट कारोबारियों की चिंता
इस Jharkhand Property Update पर रियल एस्टेट कारोबारियों ने चिंता जताई है। बिल्डर मनोज सिंह का कहना है कि “रजिस्ट्री पहले से ही महंगी है, इसमें सरचार्ज की वसूली से क्रेता पर ही बोझ बढ़ेगा”।
हालांकि, सरकार का तर्क है कि इस Jharkhand Property Update से मिलने वाला राजस्व अंततः शहरी विकास पर खर्च होगा और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
Jharkhand Property Update: क्या है ड्राफ्ट नियमों की स्थिति?
इस Jharkhand Property Update के ड्राफ्ट नियम 24 जुलाई 2026 तक सार्वजनिक सुझावों के लिए खुले हैं। इसके बाद सरकार सुझावों की समीक्षा करेगी और नियमों को अंतिम रूप देगी।
यह Jharkhand Property Update झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत शासित सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। सरचार्ज की गणना और संग्रहण ऑनलाइन होगा।