Jharkhand Government Schemes: 68 में से सिर्फ 8 योजनाएं हुईं पूरी, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होगी समीक्षा

झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 68 नई योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा करने जा रही है। इन Jharkhand Government Schemes की घोषणा हुए करीब 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक केवल 8 योजनाएं ही पूरी हो सकी हैं । बाकी Jharkhand Government Schemes की धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार ने विभागवार समीक्षा का फैसला लिया है । वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति रिपोर्ट और क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा मांगा है । इन रिपोर्टों के आधार पर Jharkhand Government Schemes की समीक्षा कर लंबित कार्यों में तेजी लाने और बाधाओं को दूर करने की रणनीति बनाई जाएगी।

Jharkhand Government Schemes: विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति

Jharkhand Government Schemes की समीक्षा के लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है । यह समिति विभागों द्वारा घोषित Jharkhand Government Schemes के क्रियान्वयन, समय-सीमा, उपलब्धियों और लंबित कार्यों की समीक्षा करेगी तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी देगी । समिति में राज्य के विकास आयुक्त के अलावा वित्त सचिव और एक या दो विभागों के सचिव शामिल होंगे । वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सदन में की गई किसी भी घोषणा को कार्यपालिका को लागू करना होगा, इसलिए उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समिति गठित करने का निर्णय लिया है ।

Jharkhand Government Schemes: कृषि विभाग की एक भी योजना नहीं हुई पूरी

Jharkhand Government Schemes की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक नई योजनाओं की घोषणा पर्यटन एवं कला-संस्कृति विभाग ने की थी, जबकि कृषि विभाग ने पांच नई योजनाओं की घोषणा की थी । हालांकि कृषि विभाग की एक भी योजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है । इसी तरह कई अन्य विभागों की Jharkhand Government Schemes भी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही हैं । राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था ।

Jharkhand Government Schemes: विधानसभा में उठा सवाल

Jharkhand Government Schemes की प्रगति को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठे थे। भाजपा विधायक राज सिन्हा और जदयू विधायक सरयू राय ने बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था । सरयू राय ने कहा कि पिछले साल के बजट भाषण में 68 घोषणाएं की गई थीं, लेकिन आज तक केवल आठ योजनाएं ही लागू हो पाई हैं । उन्होंने कहा कि ऐसी कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए, अन्यथा बजट भाषण महज राजस्व और व्यय का लेखा-जोखा बनकर रह जाएगा ।

Jharkhand Government Schemes: अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

Jharkhand Government Schemes के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी संचालित हैं। राज्य सरकार ने महिला किसान खुशहाली योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है, जिसके लिए 14,065 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । कुपोषण से निपटने के लिए 2.6 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 21.34 लाख छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण पूरक उपलब्ध कराने के लिए 829.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

Jharkhand Government Schemes: नई व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

Jharkhand Government Schemes की समीक्षा और क्रियान्वयन को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अच्छे कार्यों में समय लगता है, लेकिन एक साल में 68 घोषणाओं में से केवल 8 का लागू होना स्वीकार्य नहीं है । उन्होंने कहा कि गठित समिति राज्यपाल के अभिभाषण, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की घोषणाओं के अनुपालन की निगरानी करेगी । सरकार का मानना है कि इस समीक्षा प्रक्रिया से Jharkhand Government Schemes की गति बढ़ेगी और बजट में की गई घोषणाओं का लाभ तय समय पर आम जनता तक पहुंचाया जा सकेगा ।

बाहरी संसाधन

• झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.jharkhand.gov.in
• झारखंड वित्त विभाग: https://finance.jharkhand.gov.in
• PRS Legislative Research: https://prsindia.org/budgets/states/jharkhand-budget-analysis-2025-26

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