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हेमंत कैबिनेट का फैसला, झारखंड में अब इस कार्य पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर – JHARKHAND CABINET MEETING

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रांचीः राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थाओं को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज 29 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना सहित 06 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवॉर्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कुल नौ पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया जाएगा. इसके तहत छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे.

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रांची में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है. मतियस विजय टोप्पो वर्तमान में हजारीबाग के निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण अभिकरण के पद पर हैं. इन पर धारा 71 ए के तहत पद का दुरुपयोग कर ऐसे मामले जिसमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हुए थे, उसका बिना किसी समुचित जांच के आदिवासी जमीन की क्षतिपूर्ति के आधार पर भूमि के अवैध हस्तांतरण का आरोप है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट की बैठक में जिन 06 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उसमें अधिकांश प्रस्ताव झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने फैसला लिया है. कैबिनेट ने न्यायादेश पर सेवानिवृत्त राजकुमार राम की सेवा संपुष्ट करते हुए अनुमानन्य वित्तीय लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है. इसी तरह विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में विजय कुमार ठाकुर सेवानिवृत 30.04. 2024 को वरीय अनुदेशक रूप से नियुक्त करते हुए पेंशन आदि लाभों की स्वीकृति दी गई.

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