Government Schools: झारखंड ने 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए ₹721.43 करोड़ मंजूर किए
Government Schools: झारखंड ने 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए ₹721.43 करोड़ मंजूर किए
झारखंड सरकार ने राज्य के government schools को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए ₹721.43 करोड़ की मंजूरी दी गई है . इस फैसले के साथ अब राज्य में ऐसे स्कूलों की कुल संख्या 180 हो जाएगी, जबकि अभी 80 government schools इस योजना के तहत काम कर रहे हैं .
Government Schools: 100 नए स्कूल बनेंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
कैबिनेट ने 100 नए स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी . इस फैसले का उद्देश्य राज्य भर में government schools की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है . कैबिनेट ने कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य निर्णय शामिल थे .
इस फैसले की मुख्य बातें:
- ₹721.43 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन
- राज्यभर में 180 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
- 80 स्कूल पहले से आदर्श विद्यालय योजना के तहत कार्यरत
यह योजना चयनित government schools को आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल कक्षाओं और बेहतर शिक्षण सुविधाओं से लैस करने पर केंद्रित है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके .
Government Schools के लिए अन्य शैक्षणिक पहलें
100 नए स्कूलों के अलावा, कैबिनेट ने government schools से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी:
छात्र डायरी और द्विभाषी अभिभावक कैलेंडर:
- ग्यानोदय योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए ₹73.66 करोड़ की मंजूरी
- कक्षा 6-8 के लिए छात्र डायरी के लिए ₹27.87 करोड़ की मंजूरी
बालिकाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन:
- government schools की कक्षा 6-12 की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के लिए ₹124.37 करोड़ की मंजूरी
- प्रत्येक छात्रा को प्रतिमाह 10 सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे
- इस योजना का उद्देश्य छात्राओं की अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट दर को कम करना है
आवासीय बालिका विद्यालय:
Government Schools के लिए CM Schools of Excellence का विजन
CM Schools of Excellence पहल के तहत government schools को बदलकर उन्हें आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से लैस करने की योजना है . 2026-27 के राज्य बजट में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी .
इन government schools में 2027-28 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई-आधारित शिक्षा शुरू करने की योजना है . ₹16,251.43 करोड़ के शिक्षा बजट आवंटन के साथ, सरकार राज्य में government schools को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है .
झारखंड सरकार का ₹721.43 करोड़ का यह निवेश राज्य के government schools को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, आवासीय बालिका विद्यालय और द्विभाषी अभिभावक कैलेंडर जैसी योजनाओं के जरिए सरकार government schools को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास कर रही है। इससे राज्य के लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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