हर जिले से 70 महिला किसानों का चयन, 24 जिलों की कुल 1680 महिलाओं को समेकित खेती, आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने की तैयारी
रांची: झारखंड की महिला किसानों को खेती के साथ कमाई के नए अवसर देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार महिला किसान खुशहाली योजना लाने की तैयारी में है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़ना है। इसके तहत महिलाओं को समेकित खेती के मॉडल से जोड़ा जाएगा, ताकि सिर्फ फसल उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों के जरिए भी आमदनी बढ़ाई जा सके।
हर जिले से चुनी जाएंगी 70 महिलाएं
योजना के शुरुआती चरण में राज्य के हर जिले से 70 महिला किसानों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के 24 जिलों से कुल 1680 महिला किसानों को योजना से जोड़ने की तैयारी है। इन महिला किसानों को बेहतर कृषि तकनीक, प्रशिक्षण और खेती के ऐसे मॉडल से जोड़ा जाएगा, जिससे वे आगे चलकर मॉडल फार्मर के रूप में विकसित हो सकें।
ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार से जुड़ेंगी महिलाएं
सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। महिला किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इससे महिला किसान अपने उत्पादों को सीधे खरीदारों तक पहुंचा सकेंगी और बाजार में बेहतर अवसर तलाश सकेंगी।
पांच साल में 1680 मॉडल फार्मर तैयार करने का लक्ष्य
योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 1680 महिला किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़कर मॉडल फार्मर के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में आदिवासी, पिछड़े और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की महिला किसानों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव भी है। हालांकि पात्रता और चयन से जुड़ी अंतिम शर्तें योजना का प्रारूप तैयार होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।
विशेषज्ञों से भी लिए गए सुझाव
योजना को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 3 सितंबर को रांची में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और योजना को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए।
अभी इन सवालों के जवाब बाकी
फिलहाल सरकार ने योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, लेकिन हर महिला किसान को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी, यह अभी तय नहीं है। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता की पूरी शर्तें, जिलेवार चयन और योजना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण व संसाधनों का विस्तृत विवरण भी अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।