राज्य सरकार ने JPSC के माध्यम से चल रही विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब नई नियमावली के तहत 6,524 पदों पर बहाली झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए होगी।
रांची: झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के माध्यम से चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। अब इन पदों पर नियुक्तियां झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी।
इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने JPSC के सचिव को पत्र भेजकर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार हाल ही में लागू नई व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। सरकार ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन भी किया है। पुनर्गठन के दौरान शिक्षकों के 5,173 पदों का पुनर्संरचना करते हुए 1,351 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद राज्य में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 6,524 हो गई है।
फिलहाल इन पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया जारी है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इससे पहले JPSC विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के लगभग 23 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर चुका था। लेकिन अब पूरी भर्ती प्रक्रिया नए आयोग के माध्यम से दोबारा शुरू होने की संभावना है। ऐसे में नियुक्तियों में देरी होने की आशंका जताई जा रही है।
इस बीच JPSC भी पिछले कुछ दिनों से विवादों में है। आयोग कार्यालय में हुई CID की छापेमारी और आयोग के भीतर कथित प्रशासनिक मतभेद चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों से जुड़े निर्णयों को लेकर आयोग के भीतर असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, इन दावों पर आधिकारिक स्तर पर कोई विस्तृत पुष्टि नहीं की गई है। अब अभ्यर्थियों की नजर राज्य सरकार और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अगली अधिसूचना पर टिकी है, जिसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा स्पष्ट होगी।