ऑनलाइन सिस्टम की गड़बड़ी से तीन महीने से लंबित हैं अपील म्यूटेशन के मामले। विधायक निसात आलम की पहल पर मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा अंचल में अपील म्यूटेशन से जुड़े करीब 200 मामले पिछले तीन महीनों से लंबित पड़े हैं। ऑनलाइन प्रणाली में आई तकनीकी खामी के कारण जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, अपील म्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान जारी होने वाले शुद्धि पत्र में ऑनलाइन सिस्टम पर क्रेता और विक्रेता का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। इस तकनीकी समस्या के कारण अधिकारियों को मामलों का निष्पादन करने में कठिनाई हो रही है। हालांकि सामान्य म्यूटेशन का कार्य नियमित रूप से जारी है, लेकिन अपील म्यूटेशन की फाइलें लंबित बनी हुई हैं।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पाकुड़ की विधायक निसात आलम ने रांची में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की।
मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों और सचिव को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली में मौजूद तकनीकी खामी को जल्द दूर किया जाए, ताकि लंबित अपील म्यूटेशन मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके।
स्थानीय लोगों का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण जमीन की खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब सभी की नजर विभाग द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक कदमों पर टिकी है।