नई दिल्ली/अबुआ न्यूज़ झारखंड: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भारत के सामने एक संभावित “Economic Tsunami” यानी आर्थिक सुनामी का खतरा होने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद देशभर में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर राहुल गांधी किस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है।
राहुल गांधी का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और दुनिया भर में बढ़ रही अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है। उनका मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को महंगाई, रोजगार और व्यापार के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, “Economic Tsunami” कोई आधिकारिक आर्थिक शब्द नहीं है। इसका उपयोग किसी ऐसे बड़े आर्थिक संकट को समझाने के लिए किया जाता है जो अचानक अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर दे। जैसे समुद्र में आई सुनामी कुछ ही समय में बड़े इलाके को तबाह कर देती है, उसी तरह आर्थिक सुनामी भी लोगों की आय, रोजगार, व्यापार और जीवन स्तर पर व्यापक असर डाल सकती है।
भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल की कीमतों को लेकर होती है। देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में यदि पश्चिम एशिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है और तेल महंगा होता है, तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है और आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी बड़े संकट का असर भारत जैसे विकासशील देशों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो सरकार के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग को भी लागत बढ़ने और खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए खारिज किया है। सरकार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ता घरेलू बाजार, सेवा क्षेत्र की मजबूती और लगातार हो रहा निवेश भारत को वैश्विक संकटों का सामना करने में सक्षम बनाता है। सरकार का दावा है कि देश पहले भी कई वैश्विक आर्थिक झटकों का सफलतापूर्वक सामना कर चुका है।
फिलहाल भारत के सामने कोई तत्काल आर्थिक आपात स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। यदि वैश्विक तनाव बढ़ता है और ऊर्जा कीमतों में और उछाल आता है, तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में तेल बाजार, महंगाई दर और वैश्विक घटनाक्रमों पर सभी की नजर बनी रहेगी।
राहुल गांधी की चेतावनी वास्तविक खतरे का संकेत है या राजनीतिक बहस का हिस्सा, यह समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में दुनिया के किसी भी बड़े संकट का असर भारत से पूरी तरह अलग नहीं रह सकता। इसलिए सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिकों को बदलती परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।
