मंईयां सम्मान योजना की नई किस्त शुरू, झारखंड की महिलाओं के खाते में पहुंचने लगे ₹2500; ऐसे चेक करें स्टेटस
कोडरमा में सितंबर की सम्मान राशि DBT से ट्रांसफर, बाकी जिलों में लाभुकों के सत्यापन के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
रांची। दुर्गा पूजा और त्योहारों के बीच झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। योजना के तहत सितंबर महीने की ₹2,500 की सम्मान राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार, कोडरमा जिले में पात्र महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई है।
कोडरमा में पहुंची सितंबर की किस्त
कोडरमा में सितंबर महीने की किस्त का भुगतान शुरू होने के बाद अब दूसरे जिलों के लाभुकों की भी नजर राशि ट्रांसफर पर है। रिपोर्टों के अनुसार, कई जिलों में लाभुकों की सूची का सत्यापन और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी।
योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता DBT के जरिए दी जाती है। अगस्त महीने की राशि भी अलग-अलग जिलों में लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर रांची में अगस्त की किस्त 3.95 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में भेजी गई थी।
18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलता है लाभ
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सम्मान राशि दी जाती है। लाभुकों की पात्रता और सूची की समय-समय पर जांच की जाती है। उम्र या पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव होने पर लाभार्थी सूची को भी अपडेट किया जाता है।
खाते में पैसे नहीं आए तो क्या करें?
अगर आपके खाते में अभी तक ₹2,500 की राशि नहीं पहुंची है, तो सबसे पहले बैंक खाते से जुड़ी जानकारी की जांच कर लें। खास तौर पर यह देखना जरूरी है कि बैंक खाता Aadhaar से लिंक है या नहीं और DBT के लिए सक्रिय है या नहीं।
इसके अलावा लाभुक अपने बैंक की शाखा या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर Aadhaar Seeding और e-KYC की स्थिति भी जांच सकती हैं।
बैंक या तकनीकी वजह से भुगतान अटकने की स्थिति में जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि खाते में आने की संभावना रहती है। योजना से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लाभुकों को आधिकारिक सूचना और अपने जिला प्रशासन के अपडेट पर भी नजर रखनी चाहिए।
