रांची : झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, एमएसएमई के लिए विशेष छूट विधेयक, और मारुति सुजुकी के साथ सीएसआर ट्रेनिंग कार्यक्रम का समझौता प्रमुख हैं।
कैबिनेट में स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- एमएसएमई विशेष छूट विधेयक-2025 : झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) को विशेष छूट देने के लिए एमएसएमई विशेष छूट विधेयक-2025 की स्वीकृति दी गई है।
- कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि छठे केंद्रीय वेतनमान और पंचम वेतनमान के आधार पर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
- पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि : राज्य के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में वृद्धि दी गई है।
- मारुति सुजुकी के साथ CSR समझौता : राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग ट्रेड्स के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ सीएसआर के तहत समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई है।
- कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 : कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 को स्वीकृति दी गई है।
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन : झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ : झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में स्व. राजेश कुमार के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- विभागीय संकल्प की पुनर्विचार प्रक्रिया : सुनील कुमार, जो पहले भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र के उप निदेशक थे, के द्वारा दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया।
- बीएसआइडीसी और बीएसइडीसीएल से संबंधित आस्तियों और दायित्वों का बंटवारा : बीएसआइडीसी और बीएसइडीसीएल से संबंधित आस्तियों और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के मानदेय में संशोधन : आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
- झारखंड में ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार : ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत औद्योगिक नीति और व्यवसाय सुधार एक्शन प्लान के अनुपालन में सुधार की दिशा में कई नए कदम उठाए गए हैं।
- झारखंड उच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन में सेवा नियमितीकरण : झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।