रांची में 18,666 अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द, छह लाख से अधिक आय वालों पर प्रशासन का शिकंजा
रांची में सरकारी राशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय और निजी वाहन रखने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त या रियायती राशन लेने वाले लाभुकों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। अब तक जिले में कुल 18,666 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 17,720 और निजी वाहन रखने वाले 946 लाभुक शामिल हैं। वहीं, अन्य राशन कार्डधारियों की पात्रता जांचने की प्रक्रिया भी जारी है।
छह लाख से अधिक आय वाले 17,720 लाभुकों के कार्ड रद्द
जिला आपूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय वाले कुल 36,636 राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है। इनकी सूची पंचायत सचिवों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी। सत्यापन के दौरान अब तक 17,720 लाभुक अपात्र पाए गए हैं। इसके बाद उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
शेष 18,916 राशन कार्डधारियों की पात्रता की जांच अभी जारी है। संबंधित अधिकारियों को उनकी वास्तविक आय और आर्थिक स्थिति का सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
निजी वाहन रखने वाले 946 लाभुकों पर भी कार्रवाई
प्रशासन की जांच में ऐसे लाभुक भी सामने आए हैं, जो निजी वाहन रखने के बावजूद सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे 946 लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी राशन का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले जरूरतमंद परिवारों को ही मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों द्वारा योजना का लाभ उठाना नियमों के विरुद्ध है।
23,477 राशन कार्डधारियों का सत्यापन जारी
जिले में राशन कार्डों की जांच का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिलहाल 23,477 अन्य राशन कार्डधारियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और अपात्र लोग सरकारी अनाज का लाभ न उठा सकें।
अपात्र लाभुकों से होगी खाद्यान्न की राशि की वसूली
जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार, झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2024 की धारा सात के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर राशन कार्ड रद्द करने के साथ अब तक प्राप्त खाद्यान्न की राशि की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशन योजना में अपात्र पाए जाने वाले लोगों को राहत नहीं दी जाएगी। सत्यापन अभियान पूरा होने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
