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JSSC Teacher Recruitment 2026: 26 हजार सहायक आचार्य भर्ती का संशोधित रिजल्ट जल्द, 29 अक्टूबर तक सरकार का जवाब
Jharkhandlatest news

26 हजार शिक्षक भर्ती में फिर बड़ा मोड़! 29 अक्टूबर तक सरकार को देना है जवाब, संशोधित रिजल्ट पर टिकी निगाहें

By Team Abua
October 17, 2026 3 Min Read
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रांची: झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। राज्य में लगभग 26 हजार पदों पर चल रही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधित परिणाम और आरक्षण से संबंधित विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

इस मामले में राज्य सरकार को 29 अक्टूबर 2026 तक अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। ऐसे में अभ्यर्थियों की निगाहें अब राज्य सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट को लेकर क्या है विवाद?

इस नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमुख सवाल आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंकों के आधार पर सफलता प्राप्त की थी, लेकिन बाद की नियुक्ति परीक्षा में उनका प्रदर्शन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर या उससे बेहतर रहा।

विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में किस श्रेणी में स्थान दिया जाना चाहिए।

यह सवाल केवल परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि आरक्षण संबंधी नियमों, पात्रता की शर्तों और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है।

इसी कारण संशोधित परिणाम तैयार करते समय संबंधित न्यायिक निर्देशों और भर्ती नियमों का पालन महत्वपूर्ण होगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या बदलेगा?

न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा और आवश्यकतानुसार संशोधित परिणाम तैयार करने की बात सामने आई है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों के परिणाम बदल जाएंगे या प्रत्येक अभ्यर्थी को दोबारा चयन का अवसर मिलेगा।

परिणाम में किसी भी बदलाव का दायरा संबंधित न्यायिक आदेश, आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और लागू भर्ती नियमों पर निर्भर करेगा।

संशोधित मेरिट सूची जारी होने की स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों की रैंकिंग और चयन की स्थिति प्रभावित हो सकती है। लेकिन किस श्रेणी के कितने उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, इसकी स्थिति आधिकारिक परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

पहले से नियुक्त लगभग 11,300 शिक्षकों पर भी पड़ सकता है असर

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिनकी नियुक्ति पहले जारी परिणामों के आधार पर हो चुकी है।

17 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 11,300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। संशोधित परिणाम जारी होने पर इनमें से कुछ अभ्यर्थियों की चयन स्थिति प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी संशोधित परिणाम को रद्द किए जाने और नया परिणाम जारी करने के निर्देश की खबर भी सामने आई थी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ी है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संशोधित परिणाम आने से सभी नियुक्त शिक्षकों की नौकरी स्वतः समाप्त नहीं हो जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी की सेवा पर असर संबंधित न्यायिक आदेश और सक्षम प्राधिकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

29 अक्टूबर की तारीख क्यों है महत्वपूर्ण?

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने और कारण बताने का निर्देश दिया था। यह अवधि 17 सितंबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के लिए पत्र भेजा है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव के माध्यम से अदालत में जवाब दाखिल किए जाने की बात कही गई है।

अब तीन प्रमुख सवाल बने हुए हैं—आयोग संशोधित परिणाम कब जारी करेगा, पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी और आरक्षित वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के चयन पर इसका कितना असर पड़ेगा।

अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार

सहायक आचार्य भर्ती की यह प्रक्रिया झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी है। लंबे समय से चल रहे न्यायिक विवादों और परिणामों में संशोधन के कारण अभ्यर्थियों के सामने अनिश्चितता बनी हुई है।

फिलहाल JSSC ने संशोधित परिणाम प्रकाशित करने की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

ऐसे में उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जारी सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

अब 29 अक्टूबर की समय-सीमा इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का जवाब और आयोग की अगली कार्रवाई ही तय करेगी कि संशोधित परिणाम तथा आगे की नियुक्ति प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी।

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