2026-27 में खत्म हुआ था होम-स्टेट कोटा; सरकार ने कहा- ऑल इंडिया मेरिट में झारखंड की हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला
रांची। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा में अगले शैक्षणिक सत्र से झारखंड के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अवर सचिव मंजू कुमारी की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गयी है।
विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले सत्र से संस्थान की कुल सीटों में से आधी सीटें राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने को लेकर सरकार पहल करेगी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।
इस साल खत्म हो गया था 50% होम-स्टेट कोटा
BIT मेसरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से झारखंड के विद्यार्थियों को मिलने वाला 50 प्रतिशत होम-स्टेट कोटा समाप्त हो गया था। इसके बाद संस्थान में दाखिले ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर किए गए।
बताया गया कि BIT मेसरा और झारखंड सरकार के बीच हुआ समझौता करीब दो साल पहले समाप्त हो गया था। समझौते के तहत राज्य सरकार संस्थान के नियमित कर्मचारियों के लिए सहायता अनुदान भी देती रही है। समझौते का नवीनीकरण नहीं होने और आर्थिक सहयोग से जुड़े मामलों के लंबित रहने के बाद संस्थान ने इस वर्ष ऑल इंडिया कोटे के आधार पर नामांकन की व्यवस्था अपनायी।
बीटेक की करीब 650 सीटों पर पड़ता था असर
पुरानी व्यवस्था के तहत BIT मेसरा में बीटेक की करीब 650 सीटों पर झारखंड के विद्यार्थियों को होम-स्टेट कोटे का लाभ मिलता था। इसके अलावा बीसी-1 और बीसी-2 वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी अलग आरक्षण की व्यवस्था थी।
2026-27 में यह व्यवस्था समाप्त होने के बाद राज्य के विद्यार्थियों को ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर दाखिला लेना पड़ा। इससे स्थानीय छात्रों के बीच चिंता बढ़ी थी।
ऑल इंडिया मेरिट में झारखंड की हिस्सेदारी पर भी नजर
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य सरकार इस मामले पर केवल सीट आरक्षण के आधार पर ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया मेरिट में झारखंड के विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भी विचार करेगी। संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद आगे की व्यवस्था तय की जाएगी।
विधायक सुरेश बैठा ने भी मांगी थी जानकारी
BIT मेसरा में झारखंड के विद्यार्थियों का कोटा समाप्त किए जाने को लेकर विधायक सुरेश कुमार बैठा ने भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी। विभाग की ओर से उन्हें इस मामले में सरकार की स्थिति और आगे की योजना से अवगत कराया गया है।
अगले सत्र पर टिकी नजर
फिलहाल सरकार की ओर से अगले शैक्षणिक सत्र से 50 प्रतिशत सीटें झारखंड के विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित कराने की बात कही गयी है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार और BIT मेसरा के बीच समझौते के नवीनीकरण समेत अन्य औपचारिकताएं कब पूरी होती हैं और नए सत्र में होम-स्टेट कोटा किस रूप में लागू किया जाता है।