RBI जल्द शुरू करेगा पॉलिमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट। पहले चरण में ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ नोट जारी होंगे, सफल परीक्षण के बाद 2027 से आम लोगों के हाथों तक पहुंच सकते हैं।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में करेंसी नोटों को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय बैंक जल्द ही पॉलिमर यानी प्लास्टिक के नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। यदि यह परीक्षण सफल रहा, तो अप्रैल-मई 2027 से ये नए नोट आम लोगों के इस्तेमाल में आ सकते हैं।
RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, पहले चरण में ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ पॉलिमर नोट जारी किए जाएंगे। इन नोटों के प्रदर्शन, टिकाऊपन और लोगों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के बाद बड़े स्तर पर इन्हें लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
क्या होते हैं पॉलिमर नोट?
पॉलिमर नोट विशेष प्रकार के प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। ये पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित माने जाते हैं। दुनिया के कई देशों में पहले से ही इस तरह की करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्या होंगे नए नोटों के फायदे?
RBI के प्रस्तावित पॉलिमर नोटों में कई ऐसे फीचर्स होंगे जो इन्हें मौजूदा नोटों से अलग बनाएंगे।
- लंबे समय तक खराब नहीं होंगे और आसानी से नहीं फटेंगे।
- गंदगी और नमी का असर अपेक्षाकृत कम होगा।
- नकली नोट तैयार करना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल होगा।
- बार-बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे लागत में भी कमी आएगी।
- सुरक्षा बढ़ाने के लिए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए जाएंगे।
सुरक्षा फीचर्स होंगे और आधुनिक
सूत्रों के मुताबिक, नए पॉलिमर नोटों में पारदर्शी विंडो, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक और QR कोड जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। इससे नोटों की पहचान और सत्यापन पहले से अधिक आसान और सुरक्षित होगा, जबकि उनकी कॉपी या फोटोकॉपी करना काफी कठिन हो जाएगा।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित प्लास्टिक के नोट मिल सकते हैं। इससे फटे या जल्दी खराब होने वाले नोटों की समस्या कम होगी और नकली नोटों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल यह योजना पायलट चरण में है। RBI पहले सीमित संख्या में पॉलिमर नोट जारी करेगा और परीक्षण के नतीजों के आधार पर ही इन्हें पूरे देश में लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।