CISF Operation: झारखंड में 277 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त, पांच गिरफ्तार

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CISF Operation झारखंड में अवैध कोयला खनन, कोयला चोरी और अवैध परिवहन के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने बड़ा अभियान चलाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। CISF के इस विशेष अभियान के दौरान झारखंड के विभिन्न कोलफील्ड क्षेत्रों में छापेमारी कर 277 मीट्रिक टन अवैध कोयला, कई वाहन और आरोपियों को पकड़ा गया है।

CISF के अनुसार, 20 से 26 जुलाई के बीच चलाए गए अभियान में 85 खुफिया आधारित छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 277 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान एक प्राथमिकी दर्ज, पांच आरोपियों को गिरफ्तार और अवैध खनन व परिवहन में इस्तेमाल हो रहे 40 वाहनों को जब्त किया गया।

CISF का बड़ा अभियान

CISF का यह अभियान खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत मिले वैधानिक अधिकारों के आधार पर चलाया गया। अभियान में खुफिया सूचनाओं, तकनीकी निगरानी, फील्ड ऑपरेशन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग का प्रभावी उपयोग किया गया। 

CISF को हाल ही में MMDR अधिनियम की धारा 22, 23B और 24 के तहत अवैध कोयला खनन के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है । 

धनबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई

सबसे बड़ी कार्रवाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), धनबाद क्षेत्र में हुई। यहां 14 छापेमारी के दौरान 771 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया। इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक वाहन जब्त किया गया। वहीं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), सीतारामपुर क्षेत्र में 51 छापेमारी के दौरान 341 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद हुआ और 34 वाहन जब्त किए गए। 

इसके अलावा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) क्षेत्र में 11 छापेमारी के दौरान 145 मीट्रिक टन, जबकि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) क्षेत्र में 6 छापेमारी के दौरान 20 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया। 

गृह मंत्री के निर्देश

गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई को अवैध कोयला खनन और चोरी की समीक्षा बैठक में CISF को ‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ लागू करने का निर्देश दिया था ।  इसी के तहत CISF ने त्वरित कार्रवाई टीमों का गठन कर अवैध खनन पर रोक लगाने और संगठित कोयला चोरी पर नियंत्रण के लिए यह अभियान चलाया है। 

CISF ने कहा कि देश की बहुमूल्य खनिज संपदा की सुरक्षा, अवैध खनन पर रोक, संगठित कोयला चोरी पर नियंत्रण और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे । 

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