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Ranchi RIMS
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Ranchi RIMS: सीआईडी की दो टीमों ने शुरू की जांच, नामांकन-टेंडर में बड़े घपले की शिकायत, अधिकारियों पर संकट

By Team Abua
June 24, 2026 4 Min Read
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Ranchi RIMS में सीआईडी की जांच: क्या है पूरा मामला?

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (Ranchi RIMS) में नामांकन और टेंडर प्रक्रिया में बड़े घपले की शिकायतों के बाद अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की दो विशेष जांच टीमें बुधवार सुबह Ranchi RIMS पहुंची हैं. एडीजी CID के आदेश पर गठित ये टीमें Ranchi RIMS के डीन कार्यालय, डेटा सेंटर और अन्य विभागों में फाइलों और कंप्यूटर डेटा की जांच कर रही हैं.

CID सूत्रों के अनुसार, Ranchi RIMS में पिछले शैक्षणिक सत्रों के नामांकन से संबंधित गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थीं. आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और ऐसे अभ्यर्थियों का भी नामांकन कराया गया, जो योग्य नहीं थे.

Ranchi RIMS की यह जांच ऐसे समय में हो रही है, जब संस्थान पहले से ही कई विवादों में घिरा हुआ है. पिछले कुछ वर्षों में Ranchi RIMS में भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं.


Ranchi RIMS में पहले भी कई बार उठ चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप

RIMS निदेशक को मिला था कारण बताओ नोटिस

मई 2025 में झारखंड सरकार ने Ranchi RIMS के तत्कालीन निदेशक डॉ. राजकुमार को कई गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आरोपों में शामिल थे:

  • बिना लिखित परीक्षा के उनके बेटे को पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला दिलाना
  • 1 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडरों को स्थायी वित्त समिति के पास भेजे बिना जारी करना
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 691 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सेवा राशि अप्रयुक्त लौटाना
  • पीपीपी मॉडल के तहत नैदानिक सेवाओं को अचानक बंद करना

NEET पेपर लीक मामले में RIMS छात्रा से पूछताछ

जुलाई 2024 में Ranchi RIMS की एक प्रथम वर्ष की MBBS छात्रा को NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. आरोप था कि यह छात्रा एक ‘सॉल्वर मॉड्यूल’ का हिस्सा थी, जिसने पेपर लीक में मदद की थी. CBI ने मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था.

Ranchi RIMS में फर्जी एससी प्रमाणपत्र से एडमिशन

दिसंबर 2025 में Ranchi RIMS ने एक प्रथम वर्ष की MBBS छात्रा का एडमिशन फर्जी एससी प्रमाणपत्र का उपयोग करने के कारण रद्द कर दिया. जांच में पता चला कि छात्रा ने OBC-NCL श्रेणी में NEET दिया था, लेकिन उसे SC कोटे में सीट मिली थी. यह मामला एक संगठित फर्जीवाड़े का हिस्सा बताया गया.

Ranchi RIMS में 1 करोड़ रुपये की एडमिशन ठगी

अप्रैल 2026 में Ranchi RIMS में एडमिशन के नाम पर एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपये और 995 ग्राम सोने की ठगी का मामला सामने आया. आरोपियों ने खुद को बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा बताकर और NRI कोटे में एडमिशन का झांसा देकर यह ठगी की थी.

Ranchi RIMS लैंड स्कैम की जांच ACB को सौंपी गई

जनवरी 2026 में Ranchi RIMS की अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और निजी व्यक्तियों के नाम म्यूटेशन के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को सौंपी गई. ACB ने बड़गाईं अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय में जांच शुरू की.


Ranchi RIMS में टेंडर और खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं

Ranchi RIMS में CID जांच का एक प्रमुख केंद्र टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं. आरोप है कि:

  • 1 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडरों को पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के बिना जारी किया गया
  • टेंडरों को सीधे गवर्निंग बॉडी में ले जाया गया, जबकि नियमों के अनुसार उन्हें पहले वित्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए था
  • सरकारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया

Ranchi RIMS: नामांकन में नियमों की अनदेखी और फर्जीवाड़ा

CID की Ranchi RIMS जांच नामांकन प्रक्रिया में कई अनियमितताओं पर केंद्रित है:

  • नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों का नामांकन कराया गया
  • NRI कोटे में एडमिशन के नाम पर ठगी के मामले सामने आए
  • फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के माध्यम से आरक्षित कोटे में सीटें हासिल करने के मामले
  • बिना लिखित परीक्षा के कुछ छात्रों को दाखिला दिलाया गया

Ranchi RIMS: सीआईडी जांच का दायरा और आगे की कार्रवाई

CID की टीमें Ranchi RIMS के डीन कार्यालय और डेटा सेंटर में पिछले कुछ वर्षों के नामांकन और टेंडर से संबंधित फाइलों, रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की जांच कर रही हैं. जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है.

Ranchi RIMS में यदि जांच के दौरान गड़बड़ी या लापरवाही के प्रमाण मिलते हैं, तो कई अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है. यह पहली बार नहीं है जब Ranchi RIMS विवादों में घिरा है, लेकिन CID की सक्रिय जांच से संस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद बढ़ी है.

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