झारखंड में सालों से धूल फांक रहीं संगीन अपराधों की फाइलें अब खुलेंगी। 50 पुराने केसों 50 old cases में हत्या, डायन प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न, डकैती, संगठित वित्तीय अपराध और पोक्सो एक्ट से जुड़े तमाम बड़े मामले शामिल हैं। जिनमें जिला पुलिस लंबे समय से चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, उनकी कमान अब राज्य अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है।
प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में ऐसे लगभग 50 पुराने केसों 50 old cases बेहद संवेदनशील और पुराने मामले हैं जो किन्हीं कारणों से अधर में लटके हैं। अब सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी सीधे इन कांडों के अनुसंधान पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, देरी की वजह जानेंगे और ऑन-द-स्पॉट उसका तकनीकी व प्रशासनिक समाधान निकालेंगे। 50 पुराने केसों 50 old cases की इस जांच से कई बड़े अपराधियों तक पहुंचने की उम्मीद है।
झारखंड जैसे राज्य में जहां भौगोलिक परिस्थितियां घने जंगल, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और अंतर-राज्यीय सीमाएं अक्सर जांच में बाधक बनती हैं, वहां सीआईडी की यह समीक्षा तीन स्तरों पर बड़ा बदलाव लाएगी। 50 पुराने केसों 50 old cases की मॉनिटरिंग के लिए सीआईडी ने विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम प्रत्येक मामले की बारीकी से जांच करेगी और अधर में लटकी जांच को आगे बढ़ाएगी।
सीआईडी के अधिकारी सीधे एफएसएल विंग और डॉक्टरों से समन्वय करेंगे। झारखंड में चार्जशीट में देरी की बड़ी वजह फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री से रिपोर्ट मिलने में होने वाली देरी है। दुष्कर्म, पोक्सो और मर्डर जैसे मामलों में डीएनए या विसरा रिपोर्ट समय पर न मिलने से आईओ के हाथ बंधे रहते हैं। 50 पुराने केसों 50 old cases में यह समस्या बड़ी बाधा बनी हुई है।
सीआईडी के आला अधिकारी अब सीधे एफएसएल के संबंधित विंग और डॉक्टरों से समन्वय स्थापित करेंगे ताकि लंबित वैज्ञानिक साक्ष्य जल्द से जल्द मिल सकें। 50 पुराने केसों 50 old cases में सीआईडी के दिशा-निर्देशन और तकनीकी सहयोग से इन अधिकारियों को एक स्वतंत्र और सही दिशा मिलेगी जिससे जांच भटकेगी नहीं। इस पूरी कवायद का अंतिम उद्देश्य पीड़िता और शिकायतकर्ता को त्वरित न्याय दिलाना है।
जब जांच सही दिशा में और तय समय सीमा के भीतर होगी तो अदालतों में ट्रायल जल्दी शुरू हो सकेगा और अपराधियों को सजा मिल पाएगी। 50 पुराने केसों 50 old cases की जांच से उन पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सीआईडी का यह कदम झारखंड की न्याय व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
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