सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर मरीज की जमानत रद्द करने की याचिका दायर करने पर ईडी अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
अदालत ने इस तरह की याचिका दायर कर ‘स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का समय बर्बाद’ करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जब केंद्रीय एजेंसी ने कैंसर से पीड़ित एक आरोपी व्यक्ति के जमानत आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, बार और बेंच ने शुक्रवार को सूचना दी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस तरह की याचिका दायर करके “स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का समय बर्बाद करने” के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायाधीशों ने कहा, “अनुकरणीय लागत” के रूप में जुर्माना लगाया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्ति कमल अहसन को नवंबर में दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।केंद्रीय एजेंसी ने 2017 में निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक की प्रयागराज शाखा के कर्मचारी अहसान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2013 में दर्ज एक शिकायत के आधार पर, अहसान पर अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों के माध्यम से, एक राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय से 22 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया गया था।
उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2020 में धन शोधन निवारण अधिनियम, बार और बेंच के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
पिछले साल नवंबर में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अहसन को जमानत दे दी थी, जब उनके वकील ने अदालत को बताया था कि वह मुंह के कैंसर, मधुमेह और फिस्टुला से पीड़ित हैं।
उच्च न्यायालय ने माना था कि अहसान को “असीमित अवधि” के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है।
