नई दिल्ली | Abua News Jharkhand National Desk
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने विवाह-पूर्व संबंध (Premarital Relationship) को किसी व्यक्ति के चरित्र पर दाग या कलंक के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में ऐसे संबंध असामान्य नहीं हैं और बदलते सामाजिक मानदंडों को समझना समय की आवश्यकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जहां किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके निजी संबंधों के आधार पर किया जा रहा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी की प्रतिष्ठा, गरिमा या नैतिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।
न्यायालय ने कहा कि समाज लगातार बदल रहा है और लोगों की निजी पसंद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि दो वयस्क अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से किसी संबंध में रहे हैं, तो उसे किसी के चरित्र के खिलाफ सबूत के रूप में नहीं देखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों और संस्थाओं को भी संवेदनशील रहने की सलाह दी। अदालत के अनुसार, सरकारी निर्णय या प्रशासनिक कार्रवाई करते समय पुराने सामाजिक पूर्वाग्रहों के बजाय वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करती है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और निजी निर्णय लेने का अधिकार देता है। अदालत की यह टिप्पणी उसी संवैधानिक भावना को रेखांकित करती है।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संबंध में सहमति सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी संबंध में दबाव, धोखा, शोषण या कानून का उल्लंघन शामिल हो, तो उसकी कानूनी स्थिति अलग होगी।
सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि यह टिप्पणी भारतीय समाज में रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन को लेकर बदलती सोच को दर्शाती है। लंबे समय से महिलाओं और पुरुषों के निजी जीवन के आधार पर उनके चरित्र का आकलन किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाली मानी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, बल्कि यह स्पष्ट किया है कि सहमति से बने निजी संबंधों को किसी व्यक्ति की नैतिकता का एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी व्यक्तिगत गरिमा, समानता और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।