झारखण्ड की सरकार को मिला एडीबी का साथ, सरकार एडीबी के सहयोग से 5280 करोड़ रुपये शहरों के विकास पर करेगी खर्च

झारखण्ड को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की सौगात मिली है। हेमंत सरकार के लिए काफी रहत की बात है, सरकार को राज्य की उनत्ति के लिए फण्ड की आवश्यकता थी ,सरकार के इस परेशानी को एडीबी ने हल कर दिया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे और सूडा निदेशक अमित कुमार से मुलाकात कर परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी है. एडीबी के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने के लिए देश के पांच राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। फिलीपींस से आयी एडीबी की मिशन टीम ने हाल ही में झारखंड का दौरा किया। देश के चयनित पांच राज्यों में झारखंड को भी एडीबी का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया है। इसके तहत शहरी जलापूर्ति, सिवेज-ड्रेनेज, सेप्टेज, संस्थागत विकास, क्षमता संवर्द्धन और आधारभूत संरचना के विकास पर सभी शहरों में बेहतर काम करने का निर्णय लिया गया है।झारखंड में शहरों के विकास और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगभग 5280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसपर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद एडीबी ने इसमें लगभग 1280 करोड़ खर्च करने के लिए करार किया है। शेष 4000 करोड़ की योजनाओं के क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। इसमें 2800 करोड़ एडीबी खर्च करेगी और 1200 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान होगा। फिलहाल राज्य में 1280 करोड़ की परियोजनाएं एडीबी और राज्य के सहयोग से चल रही है। एडीबी के साथ विचार विमर्श में जुडको के परियोजना निदेशक तकनीकी रमेश कुमार, परियोजना निदेशक प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र, परियोजना निदेशक वित्त अमित चक्रवर्ती और उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र शामिल हुए।