झारखंड में 3 लाख से अधिक महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। मंईयां सम्मान योजना के तहत 385886 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है जिसमें अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रतिमाह एक हजार और दिसंबर 2024 से ₹2500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। वहीं 2 लाख से अधिक लाभुकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
Dhanbad: गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने 3 लाख से अधिक महिलाओं के लिए खुशखबरी दे दी। उपायुक्त ने महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है।
इसके तहत अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रतिमाह एक हजार एवं दिसंबर 2024 से ₹2,500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजना के तहत 2,44,839 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
सरकारी विद्यालयों में चल रहीं कई योजनाएं
उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं लोगों के सहयोग से धनबाद जिला को चहुंमुखी विकास के शिखर पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। डीएमएफटी से चलाई जा रहीं विकास योजनाएं उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में 229 योजनाएं, जिसमें अतिरिक्त क्लासरूम, मल्टी पर्पस हाल एवं शौचालय निर्माण के लिए 6418.111 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफटी से प्रदान की गई है।
इसके अलावा एगारकुंड के केएफएस ग्राउंड एवं गोविंदपुर में भितिया स्टेडियम के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 436.206 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
बलियापुर में 14 विद्यालयों को लीडर स्कूल बनाने के लिए 3129 लाख रुपये, निरसा के बेनागोड़िया पंचायत के जवाहर नवोदय विद्यालय को 58 लाख रुपये, विभिन्न प्रखंडों में पेय जलापूर्ति को सुदृढ़ करने क लिए 1,312 लाख, सदर अस्पताल में चहारदीवारी निर्माण के लिए 24 लाख रुपये, विभिन्न प्रखंडों में आधारभूत संरचना की 16 योजनाओं के लिए 3465 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफटी से दी गई है।
266 लाभुकों को मिल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ
उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 266 लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके लिए 1,796 लाख रुपये ऋण की स्वीकृति दी गई है। वहीं आदिवासियों के सरना, जाहेर स्थान, हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास के लिए पांच योजना स्वीकृत की गई है।
मुख्य समारोह में उपविकास आयुक्त सादात अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, एडीएम ला एंड आर्डर पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी आदि थे।
