घटते केंद्रीय अनुदान के बीच झारखंड का संतुलित बजट — चुनौती भी, अवसर भी

रांची: झारखंड का वित्त वर्ष 2026–27 का बजट ऐसे दौर में प्रस्तुत किया गया है जब राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कई दिशाओं से दबाव है। जीएसटी व्यवस्था में बदलाव, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की सीमाएं और अनुदान में कमी ने राज्य सरकारों की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में झारखंड सरकार का यह Jharkhand State Budget 2026-27 महत्वाकांक्षा और सावधानी—दोनों का मिश्रण दिखाई देता है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में Jharkhand State Budget 2026-27 पेश किया, जिसे ‘अबुआ दिशोम बजट’ नाम दिया गया है . कुल बजट आकार 1,58,560 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,45,400 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है . आइए जानते हैं इस Jharkhand State Budget 2026-27 के विभिन्न आयामों का विस्तृत विश्लेषण।

Jharkhand State Budget 2026-27: केंद्रीय अनुदान में कमी की चुनौती

Jharkhand State Budget 2026-27 के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र से मिलने वाले अनुदान में भारी कमी है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान केंद्र पर पर्याप्त वित्तीय सहायता न देने का आरोप लगाया .

16,000 करोड़ रुपये की कमी

वित्त मंत्री ने दावा किया कि झारखंड को कर हस्तांतरण और अनुदान में लगभग 16,000 करोड़ रुपये कम मिले हैं :

• कर हिस्सेदारी में कमी: केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 5,000 करोड़ रुपये कम मिला .
• अनुदान में कटौती: विभिन्न अनुदानों के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये नहीं मिले .
• जीएसटी राजस्व का नुकसान: जीएसटी दरों के युक्तिकरण के कारण राज्य को सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है .
• वीबी-जीआरएएम-जी योजना का बोझ: 60:40 फंडिंग अनुपात के कार्यान्वयन से राज्य के खजाने पर 5,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है .
• कोयला कंपनियों पर बकाया: वित्त मंत्री ने कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का भी मुद्दा उठाया .

राजस्व जुटाने की रणनीति

केंद्रीय अनुदान में कमी के बावजूद, सरकार ने Jharkhand State Budget 2026-27 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की कोशिश की है। राज्य का अपना राजस्व 2019-20 के 25,521 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 66,700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है . सरकार ने अपने कर राजस्व से 46,000 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 20,700 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है .

Jharkhand State Budget 2026-27: राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक लक्ष्य

Jharkhand State Budget 2026-27 की सबसे उल्लेखनीय बात राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नियंत्रण में

• राजकोषीय घाटा: 13,595.96 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.18 प्रतिशत है . यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचे के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है .
• कुल व्यय: 1,20,851.90 करोड़ रुपये राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के लिए और 37,708.10 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए प्रस्तावित हैं . पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है .

जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य

सरकार ने Jharkhand State Budget 2026-27 में अगले पांच वर्षों में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है . 2024-25 में राज्य का GSDP 5.16 लाख करोड़ रुपये था . इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सालाना लगभग 14 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि दर हासिल करनी होगी .

Jharkhand State Budget 2026-27: सामाजिक क्षेत्र में ऐतिहासिक आवंटन

Jharkhand State Budget 2026-27 में सामाजिक क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक क्षेत्र के लिए 67,459.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं .

महिला एवं बाल विकास में रिकॉर्ड निवेश

इस बजट की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं और बच्चों के लिए किया गया रिकॉर्ड आवंटन है। कुल बजट का 28.38 प्रतिशत (45,004.43 करोड़ रुपये) महिला एवं बाल केंद्रित पहलों के लिए है .

• जेंडर बजट (Gender Budget): 34,211.27 करोड़ रुपये, जो 17 विभागों की 232 महिला-केंद्रित योजनाओं को कवर करता है .
• चाइल्ड बजट (Child Budget): 10,793.16 करोड़ रुपये, जो 138 बाल-संबंधी योजनाओं पर आधारित है और 2025-26 के 9,411 करोड़ रुपये से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है .

Jharkhand State Budget 2026-27 में महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को 22,995.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं .

मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना

• आवंटन: 14,065.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष से 700 करोड़ रुपये अधिक) .
• लाभ: 18-50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये .

महिला किसान खुशहाली योजना

• आवंटन: 25 करोड़ रुपये .
• उद्देश्य: महिला किसानों को एकीकृत कृषि पद्धतियों से जोड़ना और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करना .

पलाश मार्ट और सखी मंडल

• आवंटन: 66 करोड़ रुपये .
• उद्देश्य: सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को “पलाश” ब्रांड के तहत विपणन करना .

पोषण और स्वास्थ्य

• पोषण आहार: 2.6 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 21.34 लाख छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 829.99 करोड़ रुपये .
• आंगनवाड़ी केंद्र: 1,100 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 176 करोड़ रुपये .
• किशोरियों के लिए पोषण: 14-18 वर्ष की किशोरियों के लिए 41.26 करोड़ रुपये .

Jharkhand State Budget 2026-27: ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

Jharkhand State Budget 2026-27 में ग्रामीण विकास को तीसरा सबसे बड़ा आवंटन मिला है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 12,346.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं .

ग्रामीण बुनियादी ढांचा

• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये .
• मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना: पुलों के निर्माण के लिए 730 करोड़ रुपये .
• ग्रामीण कार्य विभाग: 5,081.74 करोड़ रुपये .

आवास योजना

• अबुआ आवास योजना: गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 4,100 करोड़ रुपये .

पंचायती राज संस्थाएं

• पंचायती राज विभाग: पंचायत संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 2,283 करोड़ रुपये .

Jharkhand State Budget 2026-27: कृषि और संबद्ध क्षेत्र

Jharkhand State Budget 2026-27 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 4,884.20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं .

• बिरसा बीज उत्पादन योजना: 145 करोड़ रुपये .
• मृदा एवं जल संरक्षण: 475.50 करोड़ रुपये .
• सौर आधारित सिंचाई: 75 करोड़ रुपये .
• कृषि उपकरण वितरण: 80 करोड़ रुपये .
• फसल बीमा: 400 करोड़ रुपये .
• सौर ऊर्जा आधारित सहकारी विपणन परिसर: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापना के लिए 162.20 करोड़ रुपये .

Jharkhand State Budget 2026-27: स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य क्षेत्र

Jharkhand State Budget 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,990.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं .

• कैंसर उपचार योजना: कैंसर की रोकथाम के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान .
• अबुआ औषधालय: 750 नए अबुआ औषधालय खोलने का लक्ष्य .
• मैमोग्राफी मशीनें: सभी 24 जिला सदर अस्पतालों में स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी .

शिक्षा क्षेत्र

• प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा: 16,251.43 करोड़ रुपये .
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा: 2,564.45 करोड़ रुपये .
• डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय: चतरा जिले में नए विश्वविद्यालय की स्थापना .
• सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस: 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव .
• जे-प्रगति योजना: 17 सरकारी पॉलिटेक्निक का उन्नयन और 6 नए संस्थान .

Jharkhand State Budget 2026-27: उद्योग और निवेश

Jharkhand State Budget 2026-27 में उद्योग क्षेत्र के लिए 541.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 486.32 करोड़ रुपये से अधिक है .

• निवेश प्रस्ताव: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य को 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे लगभग 45,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है .
• रोजगार लक्ष्य: विभिन्न नीतियों के तहत 2026-27 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से 15,000 रोजगार सृजन का अनुमान .

Jharkhand State Budget 2026-27: राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Jharkhand State Budget 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की सोच और दृष्टिकोण बजट में परिलक्षित होता है और समाज के किसी भी वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया गया है .

कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह बजट राज्य में सर्वांगीण विकास लाएगा . झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने इसे सामाजिक समावेशन पर केंद्रित बजट बताया .

विपक्ष का रुख

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने Jharkhand State Budget 2026-27 को निराशाजनक, जनविरोधी और विकासविरोधी बताया। उन्होंने इसे “शब्दों का जादूगरी” (jugglery of words) करार दिया . उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र से धन न मिलने का बहाना बनाकर अपनी विफलता छिपा रही है .

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दावा किया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में केवल 50 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाई है और यह बजट दिशाहीन है .

Jharkhand State Budget 2026-27: निष्कर्ष

यह Jharkhand State Budget 2026-27 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय अनुदान में कमी और जीएसटी राजस्व के नुकसान जैसी चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए बजट का आकार बढ़ाया है।

Jharkhand State Budget 2026-27 की सफलता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है। महिला किसान खुशहाली योजना, अबुआ आवास योजना, और ग्रामीण सड़कों का निर्माण जैसी योजनाएं अगर सही ढंग से क्रियान्वित हुईं, तो राज्य की आर्थिक मजबूती की आधारशिला बन सकती हैं। अन्यथा, यह भी कागजी महत्वाकांक्षा बनकर रह जाने का जोखिम उठाता है .

External Link: For official budget documents and updates, visit the Government of Jharkhand Official Website.

Internal Link: जानिए मंईया सम्मान योजना के पोर्टल अपडेट और लंबित आवेदनों की स्थिति। (Link to previous article about Maiya Samman Yojna Portal Update)

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