
झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस सादगी से मना, विकास और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प…
झारखंड: झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के प्रमुख नेताओं ने अलग राज्य गठन के उद्देश्यों, अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित निरल पूर्ति को बधाई दी गई। साथ ही झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों और शहादत देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
बाबूलाल मरांडी ने आंदोलनकारियों और अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन
कार्यक्रम को सबसे पहले संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्राप्त करने पर निरल पूर्ति को बधाई दी। उन्होंने पूर्व विधायकों को सम्मानित किए जाने पर भी प्रसन्नता जताई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए लोगों ने लंबा संघर्ष किया और कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने झारखंड आंदोलन के शहीदों, आंदोलनकारियों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया।
गरीबी और बेरोजगारी दूर करना था अलग राज्य गठन का उद्देश्य
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड का गठन गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन आज भी ये चुनौतियां राज्य के सामने मौजूद हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार और विपक्ष को गाड़ी के दो पहिए बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी को मिलकर संकल्प लेना होगा। वर्ष 2050 में झारखंड गठन के 50 वर्ष पूरे होंगे। उसी वर्ष देश की आजादी के 100 साल भी पूरे होंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि तब तक झारखंड एक विकसित और समृद्ध राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे।
सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं बना झारखंड : राधाकृष्ण किशोर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं हुआ था। राज्य के विकास और आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में काम किया है।
वित्त मंत्री ने उत्कृष्ट विधायक निरल पूर्ति की सराहना करते हुए कहा कि उनके अच्छे गुणों और कार्यशैली से अन्य विधायकों को भी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा के गौरव और उसकी जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए आगाह किया कि यदि समय रहते परिस्थितियों को नहीं समझा गया और सुधार के प्रयास नहीं किए गए, तो राज्य का अस्तित्व और पहचान खतरे में पड़ सकती है।
विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर : हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में उत्कृष्ट विधायक सम्मान की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हर साल एक विधायक को इस सम्मान से नवाजा जाता है। इस वर्ष निरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस तक कुल 22 विधायकों को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि यहां जाति, धर्म, अमीरी-गरीबी या ऊंच-नीच के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इस सदन में सभी समान हैं। विधानसभा की विभिन्न समितियां और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारियां राज्य को विकास की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभी कई चुनौतियां
सीएम ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, महिलाओं को सशक्त करने और सरकारी व्यवस्था की खामियों को दूर करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी हैं। सरकार इन चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था में समय-समय पर बदलाव और सुधार जरूरी हैं, ताकि कामकाज को और प्रभावी बनाया जा सके।
अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। झारखंड आंदोलनकारियों ने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद अलग राज्य का सपना साकार किया। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था और मजबूत भविष्य तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है।
उत्कृष्ट विधायक निरल पूर्ति की कार्यशैली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रचार-प्रसार से अधिक अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसलिए खबरों में कम दिखाई देते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक विधायक को पांच साल बाद जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का हिसाब देना होता है। जनता का फैसला ही राज्य की आगे की दिशा तय करता है। इसलिए सरकार का हर निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।
दुखद घटनाओं के कारण सादगी से हुआ आयोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में हुई दुखद घटनाओं और शोक के माहौल को देखते हुए इस बार विधानसभा स्थापना दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं किया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले वर्ष इस आयोजन की कमी पूरी की जाएगी और समारोह को बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा।




