झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरों में लगातार लोड शेडिंग की जा रही है ,बिजली की अनियमित आपूर्ति का कारण है जेबीवीएनएल का बकाया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ( JBVNL ) पर पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने को लेकर लगी रोक अब भी जारी है. हालांकि, JBVNL ने बकाया कुल 88 करोड़ रुपये में से 60 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. यानी 28 करोड़ अब भी बकाया हैं. करेंट बिल के भुगतान में 45 दिनों की देरी होने पर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी (लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स) रूल्स-2022 के तहत अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लगा देती है. यह नियम जून 2022 से लागू है.