शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें खनन पट्टा मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए याचिका की सुनवाई को बरकरार रखा गया था
झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली क्योंकि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश ने खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए एक जनहित याचिका (PIL) की स्थिरता को बरकरार रखा था।इस साल की शुरुआत में, हेमंत सोरेन ने कहा था कि एक याचिका – एक पत्थर खनन पट्टे मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की मांग – “लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने” का एक प्रयास था। .
एचसी में दायर एक हलफनामे में, सोरेन ने यह भी आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ “व्यक्तिगत द्वेष” रखा था और उनके (याचिकाकर्ता) ने कथित तौर पर 2006 में एक हत्या के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक शिबू सोरेन को फंसाने की कोशिश की थी। “
चुनाव आयोग ने पिछले साल सोरेन को सरकारी जमीन पर एक खनन पट्टा दिए जाने के दावों के बाद मामले की जांच भी शुरू कर दी थी, जो कि “लाभ का पद” रखने के बराबर है।
इस बीच, राज्य में काफी राजनीतिक उथल-पुथल देखी जा रही है। पिछले हफ्ते, सत्तारूढ़ गठबंधन – जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल थे – ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए थे।
सोरेन ने इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय के एक सम्मन को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था: “आओ और मुझे गिरफ्तार करो अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है। पूछताछ के लिए समन क्यों भेजा? आओ और मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लो, तब लोग तुम्हें उचित जवाब देंगे।”
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी इस मामले में शामिल हैं और ताजा अपडेट में उन्होंने चुनाव आयोग से दूसरी राय मांगी है.
