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Jharkhand

झारखंड में स्टार्टअप को लेकर CM सोरेन गंभीर, 4 फरवरी से ऑनलाइन आइडिया दे सकेंगे प्रतिभागी; आ गया नया निर्देश

By abua news jharkhand
February 4, 2025 3 Min Read
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झारखंड सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू की है। इस नीति के तहत राज्य में स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके माध्यम से प्रतिभागी अपने स्टार्टअप आइडिया को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आइडिया जमा करने की प्रक्रिया 4 फरवरी 2025 से शुरू होगी।

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसको लेकर सात दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पालिसी 2023 के अंतर्गत एबीवीआइएल डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आइडिया चार फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागी अपने आइडिया दे सकेंगे।

राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू

राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है, जिसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एबीवीआइएल का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन आठ के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नान फिस्कल इंसेंटिव्स का कामन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है।

ऑनलाइन आइडिया प्राप्त करने के लिए बना डिजिटल प्लेटफार्म

इस पालिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म बनाया गया है जिसका URL http://abvil.jharkhand.gov.in है, जिसके माध्यम से नई स्टार्टअप आइडिया को प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा तथा विभाग द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया चार फरवरी 2025 से प्रारंभ की जाएगी।

2028 तक राज्य में एक हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप पालिसी 2016 को रद करते हुए सात दिसंबर 2023 को नई पालिसी (नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023) को स्वीकृति दी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ 2016 में लागू नीति रद कर दी गई है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान (साल 2028 तक) राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इको सिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से किया जा रहा है सशक्त

कैरो (लोहरदगा) प्रखंड मुख्यालय स्थित नायाटोली गांव में ग्राम संगठन के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सभी एसएसजी की महिलाओं को बैंक से लिंकेज कराने, ग्राम संगठन से जुड़कर स्वरोजगार को अपनाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक जानकारियां दी गई। इसके अलावे महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने, गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करने संकुल व ग्राम संगठन के कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करते हुए सही निर्देश देने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। जेएसएलपीएस की संगीता लकड़ा ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को ग्राम संगठन से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आजीविका संवर्द्धन के लिए स्वरोजगार से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा ग्राम संगठन के सदस्य अपने कार्य व दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। बैठक में ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाएं मौजूद थीं।

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