झारखंड में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की कुछ महिला निदेशकों के राशन कार्ड से नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे मंईयां सम्मान योजना समेत राशन कार्ड पर निर्भर अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित होने की आशंका है।
मामले पर कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल FPO का निदेशक या बोर्ड सदस्य होने के आधार पर किसी किसान का राशन कार्ड या सरकारी योजनाओं का लाभ रद्द नहीं किया जा सकता। कृषि सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। अब सवाल है कि प्रभावित महिलाओं के नाम राशन कार्ड में कब तक बहाल होंगे और योजनाओं का लाभ दोबारा कब मिलेगा।
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