कैबिनेट के 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 100 नए स्कूल होंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित; 606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
रांची: झारखंड सरकार ने छात्राओं की स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर मेडिकल शिक्षा, स्कूलों के विकास और पुलिस व्यवस्था तक कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में राज्य की करीब 8.50 लाख स्कूली छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन देने, धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे फैसले लिए गए।
8.50 लाख छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 सैनिटरी पैड
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सरकार ने बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे।
इस योजना पर करीब 124 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च होंगे। सेनेटरी पैड को हर तीन महीने में क्लस्टर स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जहां से स्कूलों के माध्यम से छात्राओं को वितरण किया जाएगा। सरकार की ओर से स्कूलों को परिवहन खर्च भी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत नवंबर से वितरण शुरू होने की संभावना है।
धनबाद-जमशेदपुर में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें
कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए भी बड़ा बजट मंजूर किया है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 करने और पीजी सीटों के विस्तार के लिए 495.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने, नए विभाग शुरू करने और आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
100 स्कूल बनेंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर
स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 100 और विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा ज्ञानोदय योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्टूडेंट्स डायरी उपलब्ध कराने को भी बजट मंजूर किया गया है।
606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के तहत जिला जज का नया पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में महिला स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, स्कूलों के विकास और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है।