Cabinet Meeting में लिए गए 23 महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित Cabinet Meeting में कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । इस Cabinet Meeting में विकास योजनाओं, कर्मचारी कल्याण, सड़क निर्माण, सिंचाई, खनन, डिजिटल गवर्नेंस और जनकल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए ।
सरकार का दावा है कि इस Cabinet Meeting में लिए गए फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा । Cabinet Meeting के बाद अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल ने सभी निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी।
वन्यजीव हमले में मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये
इस Cabinet Meeting का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का रहा । अब जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जो पहले 4 लाख रुपये था ।
Cabinet Meeting में गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल होने पर 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया । स्थायी विकलांगता की स्थिति में 3.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा ।
इस Cabinet Meeting में मुआवजा भुगतान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया भी तय की गई। अब मृत्यु के मामलों में तत्काल राहत के तौर पर एक लाख रुपये की सहायता राशि मुखिया या मांकी-मुंडा के प्रमाणीकरण पर दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र आने के बाद शेष 4 लाख रुपये जारी किए जाएंगे । वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने के 6 घंटे के भीतर घटनास्थल का दौरा करना होगा और पूरी मुआवजा राशि 3 दिनों के भीतर भुगतान करनी होगी ।
Cabinet Meeting में नामकुम-डोरण्डा सड़क के चार लेन निर्माण को मंजूरी
Cabinet Meeting में पथ प्रमण्डल, रांची अंतर्गत नामकुम से डोरण्डा पथ MDR-002 कुल लंबाई 6.70 किलोमीटर के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 162,82,22,100 रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । इस परियोजना में भू-अर्जन एवं Utility Shifting भी शामिल है।
इसके अलावा Cabinet Meeting में NH-419 पर पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर तक 4 लेन/4 लेन विथ सर्विस रोड के निर्माण के लिए धनबाद जिले में 5.84 एकड़ भूमि के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थायी हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई।
अमानत बराज सिंचाई परियोजना के लिए 947 करोड़ रुपये स्वीकृत
इस Cabinet Meeting में पलामू जिले की महत्वाकांक्षी अमानत बराज सिंचाई योजना के लिए 947.2671 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह परियोजना कृषि और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है ।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। Cabinet Meeting के इस फैसले से कृषि, परिवहन और ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है ।
Cabinet Meeting में सरकारी कर्मचारियों को मिली क्रेडिट और अग्रिम वेतन सुविधा
Cabinet Meeting में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को मंजूरी दी गई । इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय जरूरतों के समय बड़ी राहत मिलेगी ।
इस योजना के तहत कर्मचारी महीने के दौरान अपने वेतन का एक हिस्सा अग्रिम रूप में निकाल सकेंगे। यह सुविधा NBFC के माध्यम से संचालित की जाएगी । कर्मचारी 30 दिनों तक के लिए अग्रिम वेतन ले सकेंगे। यदि राशि उसी वेतन चक्र में चुका दी जाती है तो कोई ब्याज या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा ।
Cabinet Meeting में सरकार ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा । साथ ही विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान में एकरूपता लाने का भी निर्णय लिया गया ।
JharNet 2.0 परियोजना का विस्तार, 65.50 करोड़ रुपये व्यय स्वीकृत
Cabinet Meeting में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए Jharkhand State Wide Area Network JharNet 2.0 परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 31 जुलाई 2026 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई । इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई ।
Cabinet Meeting में लिए गए इस निर्णय से राज्य की डिजिटल अवसंरचना को और मजबूती मिलेगी और सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में आसानी होगी।
Cabinet Meeting में कोयला खनन पट्टों को मंजूरी
Cabinet Meeting में कोयला खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । बोकारो जिले के चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में 2174.52 एकड़ क्षेत्र पर कोयला खनिज के खनन पट्टा को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा Cabinet Meeting में बोकारो जिले के ही चन्दनकियारी अंचल के सीतानाला कोल ब्लॉक में 792.568 एकड़ क्षेत्र पर कोयला खनन पट्टा को भी मंजूरी दी गई । गोड्डा जिले के सुन्दरपहाड़ी अंचल के जीतपुर कोल ब्लॉक में M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई ।
Cabinet Meeting में पूर्वी सिंहभूम जिले के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक को आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की भी स्वीकृति दी गई ।
महाधिवक्ता की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक निर्णय
Cabinet Meeting में झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई । इसके अलावा श्री अच्युत केशव को अपर महाधिवक्ता संख्या-V से वरीय अपर महाधिवक्ता के पद पर पदोन्नत करने की भी स्वीकृति दी गई।
Cabinet Meeting में बोकारो और गोड्डा समाहरणालयों में अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति दी गई । साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की भी स्वीकृति दी गई।
Cabinet Meeting में बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने, महिला हेल्पलाइन 181 के अनुबंध का विस्तार करने, और वन विभाग में हाईब्रिड मॉडल अपनाने के निर्णय भी लिए गए । 15 जून 2026 की Cabinet Meeting में लिए गए ये सभी निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
