आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगेल अभियान (एएसए) ने मंगलवार को रांची में धरना दिया और स्वदेशी लोगों के लिए एक अलग धार्मिक श्रेणी ‘सरना’ को मान्यता देने की मांग की। इस आंदोलन में झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल के आदिवासी भाग ले रहे हैं, जिसके स्थान को यहां मोराबादी मैदान के पास एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। एएसए ने कहा कि इससे पहले राजभवन के पास प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा गया था। एएसए के अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा, “हम आदिवासियों के लिए एक अलग सरना धार्मिक संहिता की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।” उन्होंने कहा कि स्वदेशी लोग प्रकृति उपासक हैं और हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हैं। हम सरना धर्म के नाम पर प्रकृति की पूजा में लगे हैं। प्रकृति हमारी पालनकर्ता है, हमारी ईश्वर है। हमारी पूजा, सोच, कर्मकांड, त्योहार और त्योहार प्रकृति से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हम मूर्तिपूजक नहीं हैं। एएसए ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा, “हमारे पास वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग-नरक आदि की अवधारणा भी नहीं है। यह हमारे अस्तित्व और पहचान का भी मामला है।” एएसए ने मांग की कि जनगणना के कागजात में उनकी पहचान सरना धर्म संहिता के अनुयायी के रूप में की जाए। अगर केंद्र सरकार सरना कोड को मान्यता देने से इनकार करने का कारण बताने में विफल रहती है तो ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के 50 जिलों के 250 ब्लॉकों में आदिवासियों को 30 नवंबर से ‘चक्का जाम’ का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। भाजपा के पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा , ‘आदिवासी लंबे समय से सरना कोड की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। मुर्मू ने दावा किया कि देश में आदिवासियों की आबादी बौद्धों से ज्यादा है लेकिन उनके धर्म को मान्यता नहीं है।
