राज्य सरकार ने एक बार फिर नीति आयोग के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान केंद्र पर झारखण्ड के बकाए का मामला उठाया और उसके जल्द भुकतान की मांग की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वन क्षेत्र में नहीं आने वाले जंगल-झाड़ी को वन क्षेत्र से बाहर करने ,केंद्रीय उपक्रमों द्वारा ली गई भूमि का मुआवजा व खनन के आधार पर कोल रॉयल्टी का मुद्दा उठाया। मुख्य सचिव ने कहा कि जंगल-झाड़ी को वन क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने से विकास योजनाएँ लंबित हो रही है। वॉश आधारित रॉयल्टी से झारखण्ड को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कोयला खनन का 1.3 लाख करोड़ रूपये बकाया भुगतान की दिशा में पहल का आग्रह किया। आयोग के उपाध्यक्ष बेरी ने राज्य सरकार से इन तमाम विषयों से सम्बंधित पत्राचार केंद्र से करने को कहा है ,ताकि सकारात्मक पहल हो सके। जल्द ही नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच बैठक होगी।
