रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, नए कॉलेज भवनों के निर्माण, राज्य के 23 जिलों में आधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू करने जैसे अहम फैसले लिए गए।
शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- रांची वीमेंस कॉलेज (साइंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 सीटों का छात्रावास नए स्थल पर बनाने की स्वीकृति दी गई। सारठ (देवघर) स्थित महिला महाविद्यालय को सह-शिक्षा कॉलेज में बदलकर इसका नाम डिग्री कॉलेज सारठ करने की मंजूरी दी गई। BIT सिंदरी में 4 Centre of Excellence स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिस पर लगभग 38.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग देने की योजना में संशोधन किया गया।
23 जिलों में आधुनिक जिला पुस्तकालय
राज्य के 23 जिलों में 800 सीट क्षमता वाले अत्याधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। प्रत्येक पुस्तकालय पर लगभग 12.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।कुल परियोजना लागत लगभग 276.49 करोड़ रुपये होगी । इन पुस्तकालयों में आधुनिक फर्नीचर, डिजिटल सुविधाएं और पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी।
नए कॉलेज भवनों को मंजूरी
उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नए भवनों को मंजूरी दी गई। SS Memorial College, रांची के नए भवन के लिए लगभग 48.56 करोड़ रुपये,JLN College, चक्रधरपुर के नए भवन के लिए लगभग 88.92 करोड़ रुपये, महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण के लिए 69.57 करोड़ रुपये, डिग्री कॉलेज बोआरीजोर (गोड्डा) के लिए 40.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।
प्रधानमंत्री आवास योजना और पर्यटन
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को राज्य के शहरी निकायों में लागू करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025 बनाने की भी स्वीकृति दी गई।
डालटनगंज स्टेशन का नाम बदला कैबिनेट ने पलामू जिले के रेलवे स्टेशन “डालटनगंज” का नाम बदलकर “मेदिनीनगर” करने की मंजूरी दे दी।
ड्राइविंग ट्रेनिंग और प्रशासनिक फैसले
- झारखंड में Institute of Driving Training and Research (IDTR) की स्थापना को मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 बनाने की स्वीकृति। JPSC संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2025 के लिए आयु सीमा तय करने का निर्णय। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में e-Bank Guarantee और Dispute Resolution प्रावधान लागू करने की मंजूरी।
VIP उड़ानों की सेवा अवधि बढ़ी
राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रम के लिए Redbird Airways की विमान सेवा को समान शर्तों के साथ 6 महीने तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
NCC कैडेट और कर्मचारियों के लिए राहत
- NCC कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ते में वृद्धि, कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और वेतन अंतर राशि भुगतान की मंजूरी, Child Care Leave के दौरान वेतन देने का निर्णय लिया गया ।
कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, प्रशासन, पर्यटन, आवास, कर्मचारियों के कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे राज्य में विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
